Supreme court

NEWS FLASH: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्‍ली की पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित को दी श्रद्धांजलि

Breaking News | रविवार जुलाई 21, 2019 12:37 AM IST

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नया नहीं है कर्नाटक का 'नाटक': इन राज्यों में मच चुका है सियासी घमासान, पढ़ें ऐसे 5 किस्से

India | शुक्रवार जुलाई 19, 2019 04:38 PM IST

गुरुवार को विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन एच.डी. कुमारस्वामी ने विश्वासमत हासिल नहीं किया, और स्पीकर ने चर्चा जारी रखी. इसका विरोध करते हुए BJP ने राज्यपाल से गुहार की, जिन्होंने खत लिखकर मुख्यमंत्री से विश्वासमत की प्रक्रिया को गुरुवार को निपटाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और शुक्रवार सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाने के बावजूद कांग्रेस ने राज्यपाल द्वारा खत लिखे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया.

बाबरी मस्जिद मामला: SC ने ट्रायल चला रहे CBI के स्पेशल जज का बढ़ाया कार्यकाल, इस मामले में आडवाणी और उमा भारती सहित 12 हैं आरोपी

India | शुक्रवार जुलाई 19, 2019 12:47 PM IST

लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है. जस्टिस एसके यादव को 30 सितंबर को रिटायर होना था. जज का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था. यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य में किसी जज का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए कोर्ट अपने अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार के तहत ये कर सकता है.

NEWS FLASH: बीजेपी के संगठन चुनावों के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, बीजेपी अध्यक्ष तथा अन्य सांगठनिक पदों के चुनाव कराएगी समिति

Breaking News | शनिवार जुलाई 20, 2019 12:48 AM IST

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बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

India | शुक्रवार जुलाई 19, 2019 12:03 AM IST

बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले की सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि CBI जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए. इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही कानूनी प्रावधान क्या है?

अयोध्या विवाद: मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

India | गुरुवार जुलाई 18, 2019 12:05 PM IST

अयोध्या विवाद में मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट का ब्योरा गोपनीय रहेगा. अब इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को रिपोर्ट पढ़ने के बाद होगी. सीजेआई ने कहा, 'मध्यस्थता अभी चलती रहेगी.' एससी ने कहा है कि मध्यस्थता के नतीजे 31 जुलाई तक दें. बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है.

NEWS FLASH: टीम इंडिया की चयन समिति की बैठक चली, शुक्रवार को मुंबई में होनी थी बैठक

Breaking News | शुक्रवार जुलाई 19, 2019 12:46 AM IST

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सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त परिसर का लोकार्पण, मलबे और अन्य सामग्री से हुआ निर्माण

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 07:50 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के नए अतिरिक्त परिसर का बुधवार को लोकार्पण हुआ. अब नौ क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुदित होंगे. 12 एकड़ मे बने इस परिसर को 20 लाख ब्लॉक्स से बनाया गया है. यह ब्लॉक्स मलबे और अन्य मटेरियल से बनाए गए हैं.

व्हिप को निष्प्रभावी करने वाले न्यायालय के फैसले ने खराब न्यायिक मिसाल पेश की: कांग्रेस

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 03:40 PM IST

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के सियासी संकट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने व्हिप को अमान्य करार दे दिया है और उन विधायकों को पूर्ण संरक्षण दे दिया है जिन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया.

कर्नाटक संकट: SC ने कहा- सदन में शामिल होने के लिए बागी विधायकों पर ना डाला जाए दबाव

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 02:10 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा. विधानसभा की कार्यव़ाही में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है.

कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 12:19 PM IST

कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.

कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 07:59 AM IST

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.

कर्नाटक संकट: बागी विधायक सत्र में जाने को बाध्य नहीं, अपने अनुसार फैसला लें स्पीकर- सुप्रीम कोर्ट

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 11:11 AM IST

Karnataka Political Crisis: इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

NEWS FLASH: कुलभूषण जाधव मामले में अब कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे : पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले पर कहा

Breaking News | बुधवार जुलाई 17, 2019 11:55 PM IST

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कर्नाटक संकट: बागी विधायकों की याचिका पर फैसला आज, जानिए मंगलवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ

India | बुधवार जुलाई 17, 2019 12:29 AM IST

कोर्ट इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगा. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिये बुधवार तक का वक्त दिया जाए. साथ ही उन्होंने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया. दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाए.

कर्नाटक संकट: स्पीकर ने SC से कहा- अयोग्यता और बागी MLAs के इस्तीफों पर कल तक निर्णय लेंगे

India | मंगलवार जुलाई 16, 2019 02:52 PM IST

बागी विधायकों ने न्यायालय से कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मंशा के साथ उनके त्याग पत्र लंबित रखे हैं. उन्होंने कहा कि अयोग्यता से बचने के लिये त्याग पत्र देने में कुछ भी गलत नहीं है. बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफों पर दोपहर दो बजे तक निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है और वह उनकी अयोग्यता के मसले पर बाद में निर्णय ले सकते हैं. पीठ ने रोहतगी से सवाल किया कि क्या अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष की कोई संवैधानिक बाध्यता है जो इन विधायकों के इस्तीफे के बाद शुरू की गयी है, रोहतगी ने कहा कि नियमों के अनुसार इस्तीफे पर ‘अभी निर्णय’ लें. उन्होने कहा, ‘अध्यक्ष इन्हें लंबित कैसे रख सकते हैं?’

Karnataka Political Crisis Updates: कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, 'संविधान के अनुरूप काम कर रहा हूं'

India | मंगलवार जुलाई 16, 2019 09:24 PM IST

पहले 10 विधायकों ने अपना इस्तीफा मंजूर करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बाद में 5 और विधायक यही अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. आज सभी 15 विधायकों की अर्जी साथ सुनी जाएगी. वहीं, स्पीकर ने इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त देने की मांग की है.

हमारे समाज में बच्चियां कितनी सुरक्षित?

Blogs | मंगलवार जुलाई 16, 2019 03:56 PM IST

इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी 24,212 मामलों में से मात्र 911 मामलों में ही फैसला आ सका है. यह रिकॉर्ड बेहद साधारण है. ख़राब भी कहा जा सकता है. 11,981 बलात्कार के मामलों में जांच ही चल रही है. 4871 मामलों में पुलिस अदालत को रिपोर्ट सौंप सकी है. 6449 मामलों में ट्रायल शुरू हो सकी है. 911 मामलों में सज़ा हुई है.