सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान किसानों के इकट्ठा होने को लेकर चिंता जताई है. सीजेआई ने कहा कि अगर बचाव के कदम नहीं उठाए गए तो यह दूसरा तबलीगी जमात बन जाएगा.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोवड़ ने मंगलवार को कहा, 'सरकार की गई कार्रवाई और टीवी चैनलों को रेगुलेट करने के मामले में अधिकारों को लेकर खामोश है. यदि कोई नियामक प्रक्रिया (Regulatory mechanism) नहीं है जो इसे तैयार करें अथवा हम इसे बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे. विनियमन (Regulation) को NBA के पास नहीं छोड़ा जा सकता.'

गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 29 मार्च वहां से 2361 लोगों को निकला. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जमात के 233 लोगों को गिरफ्तार किया. हालांकि, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ( Maulana Mohd. Saad) के बारे में जांच जारी है.

महाराष्ट्र के ठाणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में 21 विदेशी नागरिकों समेत तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया. इन लोगों के खिलाफ मार्च में दिल्ली हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद मामले दर्ज किये गए थे. विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ कोरोना वायरस प्रकोप के बाद जारी किये गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था.

जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमें कहा गया है कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है. मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं और कोर्ट इस पर रोक लगाए.

जानकारी के मुताबिक अब्दुल से राजधानी स्कूल के मालिक और मरकज के संबंधों को लेकर सवाल पूछे गए. अलीम से राजधानी स्कूल के मालिक की प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ हुई. पुलिस को दस्तावेजी सबूत मिले हैं कि अब्दुल अलीम दंगों के समय भी राजधानी स्कूल के मालिक के संपर्क में था. दिल्ली पुलिस का कहना है दिल्ली में दंगों में भूमिका पाए जाने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है. 

विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने बताया कि आरोपी शुक्रवार को समझौता आवेदन (प्ली बार्गेनिंग एप्लिकेशन) देंगे. इस तरह के आवेदन के तहत आरोपी अपना दोष स्वीकार कर लेता है और कम दंड देने की याचना करता है. 

केंद्र  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2765 विदेशी तब्‍लीगी नागरिकों को निज़ामुद्दीन के जमात में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमे सभी लोगो को ट्रेस नही किया जा सका है. सरकार ने बताया कि 1,906 लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं जबकि 11 राज्यों ने लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 205 एफआईआर दर्ज की हैं.

तब्‍लीगी जमात से जुड़े विभिन्न देशों के लोगों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सात देशों के नागरिकों ने मिनिस्‍ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) के इस कदम को असंवैधानिक बताया है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले न तो उनको नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया.

क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, विदेश से तकरीबन 16 की संख्या में विदेशी नाबालिग जमाती भी निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने आए थे, जिनकी उम्र 15 साल से 18 साल के बीच की थी. इन विदेशी जमातियों को लेकर भारत सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, न ही क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ अभी कोई चार्जशीट दाखिल की है.

तब्लीगी जमात से जुडे़ विदेशी नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी है. सात विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया है.

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को तबलीगी जमात के उन नौ सदस्यों को जमानत दे दी, जो मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान और किर्गिजस्तान के नागरिक हैं तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रह रहे थे. इन सभी सदस्यों को वीजा शर्तों और लॉकडाउन निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के मामले में गत 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.

तबलीगी जमात के सदस्यों और एक खास वर्ग विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज की प्रिसिंपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि यह वीडियो पुराना है लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर लाल चंदानी ने इस पर अपनी सफाई पेश की है. एक नए वीडियो में वह इसे अपने विरोधियों की साजिश करार दे रही हैं.

दो माह पुराने इस वीडियो में डॉ. लालचंदानी यह कहती देखी जा सकती हैं, "हम आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनकी वजह से बहुत से डॉक्‍टर क्‍वारंटाइन हैं. मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराकर तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, इन्‍हें तो जेल में डाल देना चाहिए."

टूरिस्ट वीज़ा पर आए लोगों पर भारत में धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. 67 देशों से विदेशी जमाती दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ आये थे. दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी ज़मतियों से पूछताछ पूरी की. कई लोगों ने कहा कि वो मरकज़ के मौलाना मोहम्मद साद (Mohammad Saad) के कहने पर 20 मार्च के बाद रुके थे.

भारत पहुंचे इन सभी नागरिकों की जांच करवा कर इन्हें इनके मूल निवास पर भेजा जा रहा है, जहां इन्हें घर पर पृथकवास में रखा जाएगा. मिश्र ने बताया कि इसी दरमियान भारत के विभिन्न प्रांतों से रूपईडीहा सीमा पर पहुंचे 2,738 नेपाली नागरिकों को नेपाली अफसरों के हवाले किया गया है.

अलग-अलग क्वारेंनटीन सेंटरों के करीब 700 जमातियों को एक विशेष ट्रेन के जरिये तमिलनाडु वापस भेजा जा रहा है. इन लोगों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन लेकर जा रही है. बता दें कि मरकज़ का मामला सामने आने के बाद 2000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया था जो या तो क़वारन्टीन सेंटरों में थे या फिर अस्पतालों में थे. 

कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया था कि निजामुद्दीन मरकज/ तबलीगी जमात के ठीक हुए सभी लोगों को घर जाने दिया जाए. साथ ही जिन लोगों पर मुकदमा है उन पर पुलिस कार्रवाई की बात कही गई. बता दें कि करीब 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको मार्च के आखिरी में निजामुद्दीन मरकज से या कुछ अन्य जगहों से पकड़ा गया था. इनमें से एक हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए थे,