'Tamil Nadu Minister'

लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) से पहले कच्चाथीवू द्वीप (Katchatheevu Island history) एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन रहा है. खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है- ये द्वीप भारत का हिस्सा था लेकिन कांग्रेस सरकार (congress government) ने इसे श्रीलंका(Sri Lanka) को दे दिया. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कच्चातिवु द्वीप जो सदियों से भारत का हिस्सा था वो श्रीलंका के कब्जे में कैसे आ गया? कच्चाथीवू द्वीप आखिर है कहां पर? क्या है इसकी कहानी और क्या है इसका भूगोल? NDTV Itihas की नई पेशकश में है इन्हीं सवालों के जवाब

उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था. इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई.

उदयनिधि स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ देशभर में दर्ज मुकदमों को क्लब करने की मांग की है. स्टालिन के खिलाफ बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू में मुकदमे दर्ज हैं.

China Flag on Indian Rocket Ad: भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया था कि द्रमुक सरकार काम नहीं करती, बल्कि केवल 'झूठा श्रेय' लेती है और केंद्रीय योजनाओं पर अपने 'स्टिकर' चिपकाती है.

उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा आज सुनाई. कोर्ट ने उनपर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहाई को अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए निचली अदालत मे याचिका दाखिल करें. साथ ही एससी ने निचली अदालत से कहा कि वो अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित ना हों. 

तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) ने हाल में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए सभी 10 विधेयक शनिवार को पुन: पारित कर दिए. रवि ने 13 नवंबर को कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित यह विधेयक लौटा दिए थे, जिसके मद्देनजर विधानसभा की आहूत की गई विशेष बैठक के दौरान सदन ने इन विधेयकों को पुन: पारित किया.

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने अपनी स्वत: संज्ञान संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश से वेल्लोर के जिला न्यायाधीश के पास मामले का ट्रांसफर "पूर्वदृष्टया अवैध" था.