Terrorism Financing

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  आतंकवाद वित्तपोषण मामले में एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में आठ जगह छापेमारी की

  अधिकारियों ने कहा कि इस आड़ में बरकती ने न केवल भारी राशि अर्जित की, बल्कि अलगाववादी-आतंकवादी अभियानों को बनाए रखने में अज्ञात स्रोतों (संदिग्ध आतंकवादी संगठनों) से प्राप्त धन का शोधन भी किया.

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  नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार ने SC में कही यह बात..

  वेंकटरमनी ने कहा, "उन्‍होंने (याचिकाकर्ताओं) कहा है कि हमें नोटबंदी के पहले विस्‍तृत अध्‍ययन करना चाहिए था. एक दशक से अधिक समय से केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीन बुराइयों को देख रहे हैं.. ये जरासंघ की तरह हैं और आपको इसे टुकड़ों में काट देना चाहिए. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बुराइयां हमेशा जीवित रहेंगी. "

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  Cryptocurrency से सबसे बड़ा खतरा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग का है: FM निर्मला सीतारमण

  निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यूएस में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत सरकार की चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के होते विस्तार के बीच एक बड़ा खतरा ये है कि क्रिप्टोकरेंसी का मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग में किया जा सकता है.

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  पाकिस्‍तान को FATF से मिली निराशा, आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठाने से ग्रे लिस्‍ट में ही रहेगा

  मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तीय पोषण के खिलाफ वैश्विक संस्‍था के प्रेसिडेंट ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है."

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  आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी, निगरानी सूची में बना रहेगा: FATF

  प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.

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  टेरर फाइनेंस के लिए फरवरी 2021 तक ‘ग्रे लिस्ट’ में ही बना रहेगा पाकिस्तान

  गौरतलब है कि कर्ज से दबे पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने की कोशिश के तहत अगस्त महीने में 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई थी. इनमें मुंबई हमले का सरगना और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मुहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम भी शामिल है.

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  दो भारतीयों को आतंकवादी घोषित कराना चाहता था पाक, UNSC में कोशिश हुई नाकाम

  पाकिस्तान ने दो भारतीयों- अंगरा अप्पाजी और गोबिंदा पटनायक- को UNSC की 1267 Committee for Counterterrorism Sanctions के तहत आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की थी. लेकिन पाकिस्तान इन दोनों भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया.

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  पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिये 'सुरक्षित पनाहगाह' : अमेरिकी रिपोर्ट

  अमेरिका ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिये भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों के खिलाफ “मामूली कदम” उठाए लेकिन वह अब भी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिये “सुरक्षित पनाहगाह” बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोक 2019 में भी प्रभावी रही.

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  अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया, FATF के दायित्वों को पूरा न करना उसके लिए होगा विनाशकारी

  दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की. इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर करना चाहिए क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकताओं पर अहम प्रगति की है.

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  रेलवे ई-टिकटिंग गिरोह का भंडाफोड़, आतंकी फंडिंग से तार जुड़े होने की आशंका

  ई-टिकट गिरोह में शामिल यह व्यक्ति मदरसे से पढ़ा हुआ है और खुद ही उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सीखा है. उसके तार आतंकी वित्त पोषण से भी जुड़े होने का संदेह है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गिरोह के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई से जुड़े होने का संदेह है.

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  मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ 7 और लोगों ने दी गवाही

  बीते गुरुवार पांच गवाहों ने हाफिज सईद और उसके करीबी इकबाल के खिलाफ गवाही दी थी. अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद पीटीआई से कहा, '7 और गवाहों ने चार घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सईद और इकबाल की आतंकवाद के वित्तपोषण में संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ गवाही दी.' उन्होंने बताया कि सईद के वकीलों ने गवाहों से जिरह की.

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  26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ 5 गवाहों ने दी गवाही

  अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद पीटीआई से कहा, 'पांच गवाहों ने हाफिज सईद और जफर इकबाल की आतंकवाद के वित्तपोषण में संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ गवाही दी.' उन्होंने बताया कि सईद और इकबाल की कानूनी टीम ने गवाहों से जिरह की. आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने यह सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी तथा अभियोजन पक्ष को और गवाह पेश करने का निर्देश दिया.

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  पाकिस्तान पर FATF का शिकंजा कसा, 150 सवालों के जवाब 8 जनवरी तक मांगे

  उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों पहले पेरिस स्थित निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को एक रिपोर्ट सौंप कर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी. FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है.

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  कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने FATF पर अपने वादे को पूरा किया: फ्रांसीसी राजदूत

  भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा है कि FATF के तहत टेरर फ़ाइनैंसिंग पर पाकिस्तान ने रोक लगाई है, ऐसा कहा नहीं जा सकता.

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  पाकिस्तान, लश्कर और जैश-ए- मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम : अमेरिकी रिपोर्ट

  अमेरिका सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को फंडिंग, रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगा पाया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन संगठनों से जुड़े समूहों को बीती जुलाई में खुलेआम आम चुनाव लड़ने की भी इजाजत दी गई है. 'कंट्री रिपोर्ट ऑन टेरोरिज्म 2018' के नाम से प्रकाशित इस दस्तावेज में पाकिस्तान को लेकर जो भी कहा गया है यह उसकी मौजूदा छवि से भी मेल खाता है. इसमें आगे लिखा है कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा पाने में नाकाम साबित हुआ है. जबकि पाकिस्तान अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच राजनीतिक  समन्वय की खुलकर वकालत करता है.