'Triple Talaq law'

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.

तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. समस्था केरला जमीथुल उलेमा (Samastha Kerala Jamiathul Ulema) ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.

तीन तलाक कानून (Triple Talaq Law) को लेकर कांग्रेस (Congress) की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने कहा, 'अगर हमारी सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq) को खत्म कर देंगे...

बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.

मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक यानी ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है. ओवैसी का मानना है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गये अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा. बता दें कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी और अब इसे 6 महीने के भीतर लागू करवाना होगा. 

ट्रिपल तलाक अब अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है

ट्रिपल तलाक बिल संसद में न पास होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. यानी अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से राहत मिलने वाली है. हालांकि, इसके लिए मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पास करवाना होगा. यानी सरकार को इसी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश पास कराना होगा. मसौदा कानून के तहत, किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.

मेरठ जिले के खरखौदा में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक गर्भवती महिला के साथ ससुर-नंदोई ने कथित रूप से बलात्कार किया और उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. महिला की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ थाना खरखौदा में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार खरखौदा की युवती की शादी हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में हुई थी. पीड़ित महिला का आरोप है कि ससुराल वाले कार और दो लाख रुपये की नकदी की मांग कर रहे थे.

मुंबई के आज़ाद मैदान में शनिवार को हज़ारों मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया. दरअसल इन महिलाओं का कहना है की सरकार की ओर से जो कानून बनाने की कोशिश की जा रही है वो शरिया कानून के खिलाफ है और सरकार इस कानून के तहत देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की कोशिश कर रही है.