'UP farmer loan waiver'

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया. इस खबर को आज यानी 5 अप्रैल 2017 के लगभग सभी बड़ें अखबारों ने यूपी के किसानों के कर्ज माफी की खबर को लीड के तौर पर प्रकाशित किया है.

उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों को 'बिचौलियों' से मुक्ति दिलाने के महत्वपूर्ण कदम के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए राज्य में पांच हजार गेहूं खरीद केन्द्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया. फैसले के तहत लगभग 80 लाख टन गेंहू की सरकारी खरीद होगी. 1625 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ दस रुपये प्रति कुंतल परिवहन व्यय. पूरा पैसा आधार से जुड़े खातों में सीधे जाएगा.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के दो करोड़ से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार के फैसले के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.

उत्‍तर प्रदेश में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ 15 लाख किसानों को फायदा देते हुए 30,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का अहम फैसला लिया. इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया है. मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में यह जानकारी दी.

उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज़ माफी एक नया झंझट बनकर खड़ी होने वाली है. उत्तर प्रदेश चुनाव में जितने भी वादे किए गए थे, उनमें सबसे साफ और नापतोल के लायक वादा कर्ज़ माफी का ही था. कर्ज़ माफी किसानों के लिए जीवन-मरण का मुद्दा था, लिहाज़ा इसे भुलाया जाना या दाएं-बाएं किया जाना बहुत मुश्किल है.

क्या आप जानते हैं कि भारत के किसानों पर कितने लाख करोड़ का कर्ज़ा है. इन किसानों में से कितने छोटे और मझोले किसान हैं और कितने खेती पर आधारित बिजनेस. कई बार हम खेती पर आधारित बिजनेस के लोन को भी किसानों के लोन में शामिल कर लेते हैं. सितंबर 2016 में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने बताया था कि भारत के किसानों पर 30 सितंबर 2016 तक 12 लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ा है. इनमें से 9 लाख 57 हज़ार करोड़ का कर्ज़ा व्यावसायिक बैंकों ने किसानों को दिया है.