'Uddhav Thackeray govt'

ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है. कहा कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी रुचि ‘संख्याबल के खेल’ में नहीं है और इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने वेबकास्ट पर कहा, ‘मैं विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं.’ ठाकरे ने इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं उतरें. उन्होंने यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद किया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि वह फ्लोर टेस्ट को नहीं रोक सकते. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अधिकतर विधायकों की बगावत का सामना कर रहे ठाकरे ने कहा कि उन्हें अपना पद छोड़ने पर कोई असफोस नहीं है.

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख PMLA से जुड़े केसों में जेल में बंद हैं, और उन्होंने बुधवार को ही उद्धव ठाकरे सरकार के फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी.

महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच फ्लोर टेस्ट के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर बुधवार शाम को करीब 3.30 घंटे सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे ग्रुप ने गवर्नर के राजनीतिक होने का आरोप लगाया. शिवसेना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेकमनु सिंघवी ने कहा कि ये कहना गलत होगा की गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकता. इन्हीं गवर्नर ने सालों तक 12 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं होने दिया. गवर्नर के ऑफिस को भी देखा जाना जरूरी है. गवर्नर ने किसी भी विधायक से बात तक नहीं की. गवर्नर ने मुख्यमंत्री से बात तक नहीं की और एकतरफा फैसला ले लिया.

CM उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि राज्य के लिए हल्दी अनुसंधान और प्रसंस्करण नीति लागू की जाएगी तथा हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हल्दी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे से बातचीत के दौरान शिंदे ने बीजेपी के साथ सत्ता में वापस लौटने की शर्त रखी है

महाराष्ट्र में शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर सूरत के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं. इस कदम से राज्‍य की महा विकास आघाडी (एवीए) सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में आ गई है.

माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मंगलवार दोपहर को प्रेस को संबोधित कर सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए संकट के आसार दिख रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने परिजनों को राहत देने के लिए स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है. परिजनों ने कहा है कि स्कूल फीस में 50 प्रतिशत तक की कटौती होनी चाहिए.

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बीते सोमवार आरे (Aarey Forest) के 812 एकड़ इलाके को जंगल घोषित कर दिया, लेकिन इस जंगल को बचाने के आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामले अब तक वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने दिसंबर 2019 में खुद इसका ऐलान किया था. CM ठाकरे ने तब कहा था, 'आरे में कारशेड बनाने पर रोक मैंने लगा दी है, लेकिन उस वक्त जब पेड़ काटे जा रहे थे, वो नहीं काटे जाएं, उसके लिए लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. उन मामलों को वापस लेने के लिए मैंने आदेश दिए हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है.'