'Unemployment Crisis'

दिल्ली के बाइक टैक्सी चालकों ने उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि बाइक टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अनिवार्य करने के कारण करीब 50 हजार चालक बेरोज़गार हो गए हैं. दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 से संबंधित फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. नीति के जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी ( BJP) के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने आज ट्विटर पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को उनके द्वारा रोजगार के आंकड़ों (Employment Data) का जिक्र करने के लिए धन्यवाद दिया. ओवैसी ने बताया है कि देश में केंद्र और राज्य सरकार के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली हैं, जबकि बेरोजगारी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है. ओवैसी को उनके भाषण के एक वीडियो में विभागवार रिक्त पदों की संख्या पढ़ते हुए देखा जा सकता है. वे यह बताते हैं कि यह उनका डेटा नहीं है, बल्कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा प्रदान किया गया है.

Impact of Corona Crisis: कोरोना संकट (Corona Crisis) के दौर में देश में गरीबी (Poverty in India) बढ़ी है और मार्च से अक्टूबर, 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मज़दूरों की कमाई 375 रुपये की न्यूनतम मज़दूरी दर से भी नीचे गिर गयी. अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है - मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% और ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% तक बढ़ गयी.

देश में बढ़ते कोरोना संकट (Corona Crisis) और दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाऊन (Lockdown) और नाईट कर्फ्यू ने अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकलन है कि इस वजह से 72.50 लाख से अधिक नौकरियां (Unemployment) चली गयीं.

अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना कोरोना पर क़ाबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोज़गार, न किसान-मज़दूर की सुनवाई, न MSME सुरक्षित, ना मध्यवर्ग संतुष्ट... उन्होंने लिखा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को एक साथ कई मामलों पर घेरा. बताते चलें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही हैं.

राउत ने शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ (Saamna) में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में दावा किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है और इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं,  राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मध्यमवर्गीय वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गईं जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब चार लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.  राउत ने कहा, ‘‘लोगों के धैर्य की एक सीमा है. वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते. प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का ‘वनवास’ खत्म हो गया है लेकिन मौजूदा हालात मुश्किल हैं. किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा.’’

Coronavirus: विदेशी आईटी पेशेवरों ने ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण अमेरिका में बड़े पैमाने पर छंटनी की स्थिति में नौकरी जाने पर उन्हें 60 दिन के बजाए 180 दिनों तक अमेरिका में रुकने की इजाजत दी जाए. इन पेशेवरों में ज्यादातर भारतीय एच-1बी वीजाधारक हैं.

देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पांच साल में देश में पुरुष कार्यबल में करीब दो करोड़ की कमी आई.

नौकरी की समस्या गंभीर होती जा रही है. भले ही बेरोज़गारी के बाद भी किसी के चुनाव जीतने या हारने पर असर न पड़े. मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं. हर दिन नौजवान नौकरी को लेकर मैसेज करते हैं. उनके लिए कोई दूसरी प्राथमिकता नहीं है.