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'Union Cabinet' - 36 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.'' 

  • स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

    स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.'' 

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

    नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ ने इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि इससे समग्र और विविध-विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं अन्य का तर्क है कि यह शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति एक बेहतरीन खाका तैयार करती है. नयी शिक्षा नीति (New Education Policy) का जब मासौदा बन रहा था, तो वह उसके आधिकारिक समीक्षक भी थे. उन्होंने कहा कि नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बेहतर दृष्टि है जो उच्च शिक्षा का आधार है.

  • नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

  • नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

  • नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

  • गर्भपात कराने की अनुमति सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

    गर्भपात कराने की अनुमति सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

    गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जायेगा. इसके लिये संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जायेगा.

  • देश को मिलेगी पहली केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी

    देश को मिलेगी पहली केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिली है. बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा,''हमारी 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी.''

  • क्या है नागरिकता (संशोधन) बिल, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने दी है मंज़ूरी : 10 खास बातें

    क्या है नागरिकता (संशोधन) बिल, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने दी है मंज़ूरी : 10 खास बातें

    नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों से कहा कि यह विधेयक शीर्ष प्राथमिकता है, और उतना ही अहम है, जितना जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव था.

  • क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के सामाजिक समीकरण को नजरअंदाज किया गया?

    क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के सामाजिक समीकरण को नजरअंदाज किया गया?

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल में बिहार से छह सांसदों को शामिल किया इनमें से अधिकांश या कहिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय को छोड़कर सभी पुराने चेहरे हैं. लेकिन वह चाहे BJP के नेता हों या उनके सहयोगी दलों के, खासकर JDU के नेता, सभी का मानना है कि जिन नामों का चयन किया गया उससें एक बात साफ़ है कि शायद बिहार के सामाजिक संतुलन या कहिए जिन लोगों ने NDA को जमकर वोट दिया शायद उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया है.

  • मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में फैसला: पूर्व सैनिकों की हेल्थ सुरक्षा का बढ़ाया दायरा, दिल्ली मेट्रो और शुगर मिलों को भी सौगात

    मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में फैसला: पूर्व सैनिकों की हेल्थ सुरक्षा का बढ़ाया दायरा, दिल्ली मेट्रो और शुगर मिलों को भी सौगात

    मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई. प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई.

  • POCSO Act: मासूम का रेप करने पर मौत की सजा वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

    POCSO Act: मासूम का रेप करने पर मौत की सजा वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

    12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया.

  • देश से भागे आर्थिक अपराधियों की नकेल कसने के लिए अध्यादेश को मंजूरी

    देश से भागे आर्थिक अपराधियों की नकेल कसने के लिए अध्यादेश को मंजूरी

    बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने जैसे अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को शनिवार को मंजूरी दे दी.

  • POCSO Act: केन्‍द्र सरकार ने अध्‍यादेश को दी मंजूरी, अब मासूम का रेप करने पर मिलेगी फांसी

    POCSO Act: केन्‍द्र सरकार ने अध्‍यादेश को दी मंजूरी, अब मासूम का रेप करने पर मिलेगी फांसी

    राजस्थान सरकार ने इसी साल मार्च में 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा वाले कानून को मंजूरी दी थी. इससे पहले मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था. वहीं, हरियाणा में इससे जुड़े प्रावधान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है

  • SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

    SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

    केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा

  • मोदी सरकार ने कॉलेज टीचरों को दिया दिवाली का तोहफा, 7वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

    मोदी सरकार ने कॉलेज टीचरों को दिया दिवाली का तोहफा, 7वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

    बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो के लिए भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो के लिए भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी

    मुंबई की सम्पूर्ण सार्वजनिक परिवहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए महाराष्ट्र सरकार मुम्बई मेट्रो रेल मास्टर प्लान (146.50 किमी) को कई चरणों में कार्यान्वित कर रही है.

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