उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मजदूरों के लिए तीन नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जो 1 फरवरी से लागू हो रही हैं.

भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने रविवार को कहा कि जनता के हितों के लिए बनाई गई योजनाओं (Welfare Schemes) का विरोध करना कांग्रेस (Congress) की परंपरा बन गई है और इसी के चलते जनता का विश्वास कांग्रेस खोती जा रही है.

इन संगठनों का कहना है कि सरकार को बजट में बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही शहरी इलाकों के वंचित बच्चों के लिए प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए.

इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. बैंक खातों तथा मोबाइल फोन को 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही तब तक के लिये बढ़ायी जा चुकी है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आहवान किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाना उनकी जिम्मेदारी है.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि देश की सियासत वोट के सौदे से बाहर निकल कर विकास के मसौदे पर चल पड़ी है. उन्होंने कहा, हमें गरीबों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों के विकास को ही प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि विकास का एजेंडा ही किसी भी प्रकार के नकारात्मक एजेंडे को परास्त कर सकता है.

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा एवं कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल 'नई मंजिल' योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है और चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है.

एक सितंबर से राजस्थान में गरीबों के राशन की वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी. राजस्थान देश में पहला प्रदेश है जहां जन कल्याण की स्कीमों में लोगों को मिलने वाला पैसा या सुविधाएं ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए राजस्थान ने अपना एक कार्ड लांच किया है जिसे भामाशाह कार्ड नाम दिया गया है.

आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ' योजना की घोषणा की और बालिका कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने की घोषणा की।