'Aadhaar cards for cows'

देश में गायों को आधार कार्ड जारी करने की योजना पर खूब विवाद हुआ. इसे मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना बताया गया, लेकिन एनडीटीवी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनसे साफ होता है कि ये योजना 2013 में यूपीए के वक्त बनी थी.

गायों की तस्करी रोकने के लिए सरकार एक अनूठा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि दूध देना बंद करने के बाद त्याग दी गई हर गाय और उसके बछड़े का एक 'अद्वितीय पहचान संख्या' (यूआईएन) होगा और हर जिले में राज्य सरकार द्वारा निर्मित गो आश्रमों में रखा जाएगा.