NDTV Khabar

Aadhar


'Aadhar' - 249 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • आधार के जरिए लिए गए फोन कनेक्शनों पर सरकार ने कही यह महत्वपूर्ण बात

    आधार के जरिए लिए गए फोन कनेक्शनों पर सरकार ने कही यह महत्वपूर्ण बात

    आधार से जारी हुए फोन कनेक्शन रद्द होने की खबरों पर दूरसंचार विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बृहस्पतिवार को सफाई दी. सरकार ने कहा कि आधार का उपयोग करके जारी किए गए कनेक्शनों के बंद होने का कोई खतरा नहीं है.

  • आयुष्मान योजना का दूसरी बार लाभ लेने के लिए आधार जरूरी, नहीं होने पर करना होगा यह काम...  

    आयुष्मान योजना का दूसरी बार लाभ लेने के लिए आधार जरूरी, नहीं होने पर करना होगा यह काम...   

    मोदी सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का पहली बार लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी दफा उपचार के लिए आधार जरूरी होगा. एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है. आयुष्मान योजना के क्रियान्यन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि अगर आधार नहीं है तो लाभार्थी को कम से कम यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे कि वे 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं.

  • ऑफलाइन विकल्पों से की जा सकती है व्यक्ति के पहचान की पुष्टि : यूआईडीएआई

    ऑफलाइन विकल्पों से की जा सकती है व्यक्ति के पहचान की पुष्टि : यूआईडीएआई

    आधार जारी करने वाले यूआईडीएआई ने शुक्रवार को कहा कि सेवा प्रदाता कंपनियां ई-आधार या क्यूआर कोड जैसी ऑफलाइन तकनीकों से किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर सकते हैं. उसने कहा कि इसके लिए बायोमैट्रिक आंकड़ों या 12 अंक की आधार संख्या को जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

  • आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जानिए क्या बोले UIDAI के चेयरमैन रह चुके नंदन नीलेकणि

    आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जानिए क्या बोले UIDAI के चेयरमैन रह चुके नंदन नीलेकणि

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूआईडीएआई के पहले चेयरमैन  और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने  स्वागत किया है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...

  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.

  • Aadhaar Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए कहां लगेगा आधार कार्ड

    Aadhaar Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए कहां लगेगा आधार कार्ड

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध किया है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.

  • Aadhaar Verdict: अब स्‍कूलों में बिना आधार मिलेगा एडमिशन

    Aadhaar Verdict: अब स्‍कूलों में बिना आधार मिलेगा एडमिशन

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.

  • आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

    आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

    आधार कार्ड की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है. आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें. 

  • Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अपना अहम फैसला सुनाया.  केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.

  • बैंक खातों को आधार से जोड़ने से 90 हजार करोड़ की बचत करने का दावा

    बैंक खातों को आधार से जोड़ने से 90 हजार करोड़ की बचत करने का दावा

    बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से जोड़ने के कारण भुगतान पारदर्शिता आई है. इससे बड़े पैमाने पर फर्जी लाभार्थियों की छंटनी हुई और परिणामस्वरूप केन्द्र व राज्य सरकारों को करीब 90 हजार करोड़ की बचत हुई है.

  • आखिर केजरीवाल सरकार क्यों मांग रही है स्कूलों के बच्चों के पैरेंट्स के आधार और वोटर ID कार्ड?

    आखिर केजरीवाल सरकार क्यों मांग रही है स्कूलों के बच्चों के पैरेंट्स के आधार और वोटर ID कार्ड?

    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें बच्चों से उनका, उनके माता-पिता और भाई-बहन सबके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं. इतना ही नहीं, बच्चों के माता-पिता का वोटर ID कार्ड भी मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से अब सवाल उठने लगा है. सवाल उठना लाजिमी है कि जब आधार कार्ड अनिवार्य है ही नहीं, और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है तो फिर स्कूलों के द्वारा आधार क्यों मांगा जा रहा है.

  • केजरीवाल सरकार मांग रही स्कूली बच्चों के अभिभावकों के वोटर ID कार्ड, बीजेपी ने उठाए सवाल

    केजरीवाल सरकार मांग रही स्कूली बच्चों के अभिभावकों के वोटर ID कार्ड, बीजेपी ने उठाए सवाल

    दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों से मांगी जा रही तरह-तरह की जानकारी पर सवाल उठाए हैं और इसको केजरीवाल सरकार का कुटिल प्रयास बताया है.

  • आधार पर सोशल मीडिया हब बनाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

    आधार पर सोशल मीडिया हब बनाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

    बंगाल की तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ मोइत्रा ने दाखिल की है याचिका. याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि वह 18 जुलाई को जारी किए गए प्रस्ताव को रद्द करें क्योंकि ये अनुच्छेद 14 (समानता), 19 (1) (ए) (भाषण की स्वतंत्रता) और संविधान के 21 (जीवन, स्वतंत्रता और निजता) का उल्लंघन है  

  • आधार संख्या का आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? UIDAI करेगा जागरूक

    आधार संख्या का आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? UIDAI करेगा जागरूक

    प्राधिकरण आधार संख्या को पैन, बैंक खाता और क्रेडिट कार्ड संख्या जैसी अन्य निजी सूचनाओं के समतुल्य बनाना चाहता है, ताकि उपयोक्ताओं को अपनी निजी जानकारियां सार्वजनिक करने विशेषकर ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मंचों पर साझा करने के प्रति सावधान किया जा सके.

  • Aadhar नंबर सार्वजनिक कर विवादों में आए TRAI प्रमुख आरएस शर्मा को 2 साल का एक्सटेंशन

    Aadhar नंबर सार्वजनिक कर विवादों में आए TRAI प्रमुख आरएस शर्मा को 2 साल का एक्सटेंशन

    सरकार ने दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के प्रमुख राम सेवक शर्मा (RS Sharma) का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है. कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ट्राई चेयरमैन के रूप में शर्मा की नियुक्ति को 10 अक्तूबर 2018 से आगे 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. शर्मा को जुलाई 2015 में तीन वर्ष के लिए ट्राई प्रमुख बनाया गया था.

  • UIDAI विवाद : Google ने मानी गलती, उसने ही डाला है लोगों के एंड्रॉयड फोन में हेल्पलाइन नंबर

    UIDAI विवाद : Google ने मानी गलती, उसने ही डाला है लोगों के एंड्रॉयड फोन में हेल्पलाइन नंबर

    लोगों के मोबाइल फोन में अचानक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नाम से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सेव हो गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा और लोग यूआईडीएआई की आलोचना करने लगे, मगर मोबाइल फोन में यूआईडीएआई के नाम से नंबर सेव होने के मामले में गूगल ने अपनी जिम्मेवारी ले ली है. गूगल ने यह कबूल कर लिया है कि लोगों के मोबाइल फोन में दिखने वाले नंबर में उसकी गलती है. उसकी गलती की वजह से लोगों के फोन में यह नंबर दिखा. बता दें कि इससे पहले यूआईडीएआई के ऊपर सवाल उठ रहे थे, मगर बाद में उसने कहा कि उसने किसी फोन निर्माता या दूरसंचार सेवा प्रदाता को मोबाइल फोन में अपना टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पहले से डालने के लिए नहीं कहा है. प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि एंड्रायड फोन में पाया जा रहा हेल्पलाइन नंबर 1800-300-1947 पुराना और अमान्य है. 

Advertisement