'Aadhar card compulsion'

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  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 26, 2018 01:16 PM IST
    आधार कार्ड की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है. आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अप्रैल 24, 2018 08:42 PM IST
    आधार की अनिवार्यता के मामले में सुनवाई के दौरान UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से कहा कि आधार कानून बहुत मजबूत है और यह डेटा उल्लंघन के खिलाफ उचित और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराता है. आधार लोगों को गर्व, गरिमा और आत्मसम्मान देता है कि वे समाज का हिस्सा हैं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अप्रैल 4, 2018 08:30 PM IST
    आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से AG केके वेणुगोपाल ने कहा आधार के तहत उंगलियों के निशान सहित बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार मार्च 13, 2018 05:02 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक यह डेडलाइन बढ़ाई गई है. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा.
  • Blogs | विराग गुप्ता |बुधवार अक्टूबर 18, 2017 01:58 PM IST
    आधार को अनिवार्य बनाने के लिए मोबाइल कंपनियों और बैंकों की मनमानी से दीपावली के पर्व का जायका बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? हाईकोर्ट के पूर्व जज पुत्तास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 ने कहा था कि आधार न होने की वजह से सरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं कर सकती.फिर पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य बनाने के लिए हड़बड़ी क्यों हो रही है?
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