'Aadhar card supreme court'

देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से AG केके वेणुगोपाल ने कहा आधार के तहत उंगलियों के निशान सहित बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता.

इसके अलावा देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

भूषण ने आधार कार्ड की लागत को लेकर भी कोर्ट को जानकार दी. उन्होंने बताया कि एक आधार कार्ड का खर्च एक डॉलर से भी कम है. हालांकि बायोमैट्रिक सॉफ्टवेयर हम बाहर से मंगाते हैं लेकिन डेटा कंट्रोल हमारे पास होता है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आधार का सर्वर इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है.

इसके अलावा देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक यह डेडलाइन बढ़ाई गई है. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा.

आधार की अनिवार्यता का मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के लिए बहस करते हुए पांच जजों के संविधान पीठ से कहा कि आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा. यह मामला स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है और एडीएम जबलपुर मामले से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था.

आधार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सवाल पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हम न तो सरकार का बचाव कर रहे हैं और न ही एनजीओ की लाइन पर चल रहे हैं.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए सिफारिश देने लिए कमेटी बनाई है.

आधार की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार नागरिक के निजता के अधिकार का हनन करता है. नौ जजों के निजता पर फैसले के बाद सरकार को आधार के लिए डेटा और सूचना मांगने का कोई अधिकार नहीं है. आधार के लिए डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया सुरक्षित नहीं है.