'Aadhar data'

देश में आधार कार्ड (Aadhar Card) लगभग सभी कामों में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में सभी के लिए लगभग यह तय है कि उनके पास आधार कार्ड (Aadhar Card is must) होना जरूरी है. ऐसे में देश में फरवरी के पहले सप्ताह तक करीब 136 करोड़ लोगों के आधार कार्ड (Total number of Aadhar card in india) बनाए जा चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है  उन लोगों के आधार कार्ड का क्या हुआ.

आधार में दो तरह की डिटेल्स होती हैं और ये दोनों ही वक्त के साथ बदल सकती हैं. वहीं, आधार अपडेट करने के लिए भी आपके पास दो विकल्प हैं. ऐसे में अगर आपको आधार अपडेट करना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए.

इस साल फरवरी में संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन एक साल पहले इसी माह के मुकाबले तीन गुना तक बढ़कर 8.61 लाख तक पहुंच गया. पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 2.87 लाख रहा था.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई UIDAI) ने आधार के पंजीकरण सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बीच कहा कि वह आधार जारी करने के लिए "कड़े पंजीकरण और अद्यतन प्रकिया" का पालन करता है. प्राधिकरण ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए 50,000 से अधिक ऑपरेटरों को काली सूची में डाला है. 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई UIDAI) ने आधार के पंजीकरण सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बीच कहा कि वह आधार जारी करने के लिए "कड़े पंजीकरण और अद्यतन प्रकिया" का पालन करता है. प्राधिकरण ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए 50,000 से अधिक ऑपरेटरों को काली सूची में डाला है. 

आंध्रप्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट का मामला ताज़ा है. इस वेबसाइट से राज्य के क़रीब सवाल लाख लोगों के आधार नंबर और उससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक हो गईं.

आधार मामले में सुनवाई के दौरान नागरिकों के डाटा की सुरक्षा और दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सवा अरब से ज़्यादा भारतीयों की जैविक और भौगोलिक जानकारी का डाटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो जैसे सोने की खदान है.

आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से AG केके वेणुगोपाल ने कहा आधार के तहत उंगलियों के निशान सहित बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता.

आधार डेटा को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर से आधार डेटा सिक्योरिटी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है. आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने का एक अजीब मामला ऐसे समय में आया है, जब इस पर पूरी तरह से बहस चल रही है. दिल्ली की रहने वाली प्रिया ने बताया कि जब वो अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाने गईं, तो पता चला कि उनके आधार से पहले से ही नौ फोन नंबर लिंक हो चुके हैं. हालांकि, जब प्रिया ने इस मामले को उठाया, तो यूआडीएआई ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और इसका ठीकरा मोबाइल प्रोवाइडर पर फोड़ दिया.  

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए सिफारिश देने लिए कमेटी बनाई है.