'Aam aadmi party cbi'

सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं है.

Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति कुछ डीलरों के लिए उनके पक्ष में रही. डीलरों ने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी.

सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी को पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है लेकिन उनकी अंतरिम जमानत अर्जी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का एक ग़रीब और एक कोठी वाला भी सोच रहा है कि आख़िर क्यों भाजपा ने AAP के ख़िलाफ़ पूरी ताक़त झोंक दी हो.

सीएम अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी की तरफ से समन भेजा गया है. सीबीआई द्वारा भेजे गए समन के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि ये जांच एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी नोटिस, प्राथमिकी और आरोप पत्र को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है.

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार के अधिन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए Feed Back Unit का गठन किया था. इसके लिए दिल्ली सरकार की केबिनेट मीटिंग 29 सितंबर 2015 में FBU के गठन की मंजूरी दी गई थी.

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत खत्‍म हो रही है. सूत्रों की मानें तो आज सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी. ऐसे में मनीष सिसोदिया को कोर्ट न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता है. फिर 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई होगी. ये भी हो सकता है कि ईडी मनी लांड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की रिमांड लेने के लिए आज कोर्ट आए.

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया.