'Aap goverment'

आतिशी ने कहा कि शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) की जांच ईडी और सीबीआई पिछले डेढ़ साल से कर रही हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई हैं.

दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन सोमवार को दिवंगत कोरोना योद्धा के निवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना, साथ ही केजरीवाल सरकार की तरफ से उन्हें एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा.

राज्यपाल द्वारा बजट सत्र बुलाने में देरी पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बजट सत्र के मसले पर ही राज्यपाल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

पंजाब में हाल ही में सिक्योरिटी रिव्यू के बाद 424 लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई थी, या वापस ले ली गई थी. सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी उनमें से एक थे, जिनकी सुरक्षा वापस होने के अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई थी.

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है. जिनकी सुरक्षा वापस ली गई, उनमें कई सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक भी शामिल हैं. इससे पहले अप्रैल में भी पंजाब सरकार ने पूर्व मंत्रियों और नेताओं सहित 184 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इस उपलब्धि पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर सरकार विदेशों में वाहवाही लूटने के लिए वैक्सीन बाहर ना भेजती तो 100 करोड़ डोज का लक्ष्य 6 महीने पहले ही हासिल हो जाता.

भारत बायोटेक द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह दिल्ली को फिलहाल कोवैक्सिन की और अधिक खुराकों की आपूर्ति नहीं कर सकता है, दिल्ली सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) से मदद के लिए आगे आने और कोविशील्ड टीका प्रदान करने का आग्रह किया.

Delhi Oxygen Shortage : दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऑक्सीजन टैंकर की आवाजाही और नियंत्रण पर निगरानी रखे. दिल्ली पुलिस को कहा गया है अलग-अलग चेकपोस्ट से दिल्ली में आने और बाहर जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर का रिकॉर्ड रखा जाए.

महाराष्ट्र के राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी के आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने केंद्र सरकार को नैतिकता की सीख दी है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को बिना बाधा के काम करने देना चाहिए.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि राशन कार्ड जो कि गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज देने की मंजूरी देती है, वह अब दिल्ली के लोगों के लिए होम डिलिवरी होगी. यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से लोगों को राशन की होम डिलिवरी की जाएगी. इसके तहत राजधानी में रहने वाले सभी राशन कार्डधारियों को उनके कोटा का राशन घर पहुंचा दिया जाएगा.  केजरीवाल कैबिनेट ने इस कदम को दुनिया में अपने तरह का सबसे पहला प्रयास बताया.