'Admission in government schools'

- 9 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार अगस्त 29, 2022 10:55 PM IST
    दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) कार्यालय ने सोमवार को मुख्य सचिव (Chief Secretary) को पत्र लिखकर शिक्षा पर खर्च में वृद्धि के बावजूद 2014-15 से सरकारी स्कूलों (Schools) में “दाखिले में गिरावट और अनुपस्थिति में वृद्धि” के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.
  • Career | Reported by: भाषा |रविवार जनवरी 30, 2022 01:24 PM IST
    Vidya Admission Program: विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को तीन महीने का एक खास कोर्स कराया जाएगा. इसमें उन्हें खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार फ़रवरी 20, 2021 12:02 PM IST
    Relaxation in Admission: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नर्सरी, किंडर गार्डन (KG) और क्लास वन में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी है. यानी इन क्लास में दाखिले के लिए जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा है उसमें 30 दिन तक की रियायत दी जा सकती है. अगर पेरेंट्स इस तरह की छूट चाहते हैं तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में आवेदन देना होगा.
  • Career | Written by: नेहा फरहीन |शुक्रवार फ़रवरी 5, 2021 10:34 AM IST
    Delhi Schools Reopening News: राजधानी दिल्ली के स्कूल 10 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद आज से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए फिर से खुल गए हैं. छात्रों को केवल उनके माता-पिता की सहमति से कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 5 फरवरी से स्कूलों और डिग्री डिप्लोमा संस्थानों को फिर से खोलने की घोषणा की थी.
  • Career | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नेहा फरहीन |बुधवार अक्टूबर 28, 2020 01:59 PM IST
    बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद कॉलेजों में एडमिशन लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है. इन दिनों देशभर के लाखों छात्र कॉलेजों में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं. इस साल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी  (IP University) के कॉलेजों में 1330 नई सीटें बढ़ाने का फैसला किया है. इस बात की जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने दी है. 
  • Career | Written by: नेहा फरहीन |बुधवार अगस्त 12, 2020 06:14 PM IST
    पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब बिना टीसी (Transfer Certificates) के भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे. पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला (Punjab School Education Minister Vijay Inder Singla) ने छात्रों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उनके हित में ये राहत भरा फैसला किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि छात्रों को एडमिशन के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े.
  • Career | Reported by: ANI, Translated by: नेहा फरहीन |सोमवार जुलाई 13, 2020 10:52 AM IST
    हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 2020 पास कर चुके छात्रों के पास खास मौका है. हरियाणा बोर्ड के स्कूलों से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले जो स्टूडेंट्स राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वे 10वीं क्लास का रिजल्ट और जरूरी दस्तावेज संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को व्हाट्सएप (Admission Through Whatsap) पर भेज सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं. छात्रों को फिलहाल एडमिशन के लिए कोई फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है.  हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय COVID-19 महामारी को देखते हुए छात्रों के हित में लिया गया है. 
  • Raipur | Reported by: Harsha Kumari Singh, Edited by: Suryakant Pathak |सोमवार अप्रैल 11, 2016 08:12 PM IST
    राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बहार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के 28 मार्च 2016 के एक आदेश के मुताबिक सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे और एससी-एसटी वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार का फायदा लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन ले पाएंगे।
  • India | रविवार मई 17, 2015 12:06 PM IST
    दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में विद्यालयों के कराए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में छात्रों को प्रवेश उचित सत्यापन के बिना ही दिए गए और कुछ मामलों में छात्रों को फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश दे दिया गया।
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