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Agriculture budget


'Agriculture budget' - 8 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Budget 2019 Highlights: सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 फीसदी तक बढ़ाया 

    Budget 2019 Highlights: सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 फीसदी तक बढ़ाया 

    केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 प्रतिशत बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें से 75,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना के लिए आबंटित की गयी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में इसके लिए 77,752 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

  • आम बजट से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का बड़ा बयान, किसानों को लेकर कही यह बात...

    आम बजट से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का बड़ा बयान, किसानों को लेकर कही यह बात...

    क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यहां कृषि मंत्री ने कहा, "गर्व की बात है कि विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लागू होने से भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है."

  • Budget 2018 : किसानों की बदहाली दूर करने और ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर रहेगा जोर

    Budget 2018 : किसानों की बदहाली दूर करने और ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर रहेगा जोर

    इस साल के बजट में ग्रामीण भारत में किसानों की बदहाली दूर करने के लिए वित्त मंत्री विशेष कदमों का एलान कर सकते हैं. मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए फंड्स में बढ़ोत्तरी का एलान भी संभव है. यूपी के बाराबंकी ज़िले के आलू किसान परेशान हैं. आलू की फसल उगाने के लिए लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन कमाई घटती जा रही है. ऊपर से मंडियों में सही कीमत नहीं मिलने से गुजारा मुश्किल हो रहा है. इस बार के बजट में वित्तमंत्री से वे भी राहत चाहते हैं.

  • बजट 2017-18 में कर, रोजगार और कृषि के बीच संबंध

    बजट 2017-18 में कर, रोजगार और कृषि के बीच संबंध

    बुनियादी सिद्धांत यह है कि बजट में बड़ा हिस्सा राजनीतिक प्राथमिकताओं का होता है और छोटा हिस्सा आर्थिक प्राथमिकताओं का. इससे हमारी सरकार के दृष्टिकोण और नजरिए का पता चलता है. वास्तव में बजट को विशषज्ञों का विषय मान लिया गया है, जबकि यह सबसे आम और भाषाई रूप से निरक्षर व्यक्ति को समझ में आने वाला विषय बनाया जाना चाहिए. खैर; वर्ष 2017-18 के बजट में यह दावा किया गया है कि यह बजट गांव, गरीबों, युवाओं और नई तकनीक को समर्पित बजट है. वास्तव में यह बजट बाजार में गांव और संसाधनों को घोल देने की कोशिश वाला बजट है.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों के लिए आम बजट में क्या है ख़ास?

    प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों के लिए आम बजट में क्या है ख़ास?

    सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होने जा रहा है. सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज़ का प्रावधान किया है. छोटे और सीमांत किसानों को कोपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी को कोपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा. इसके लिए तीन साल में 1900 करोड़ खर्च किये जाएंगे.

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली का नई तकनीक पर जोर, कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहनों की समीक्षा का दिया संकेत

    वित्त मंत्री अरुण जेटली का नई तकनीक पर जोर, कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहनों की समीक्षा का दिया संकेत

    वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और अधिक उपज वाली फसलों कि किस्म अपनाये जाने पर जोर दिया है.

  • बजट : खेती के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये अधिक कर्ज

    बजट : खेती के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये अधिक कर्ज

    वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वित्तवर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य में 1.25 लाख करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया। सरकार ने अगले वित्तवर्ष में सात लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है।

  • कृषि ऋण वितरण लक्ष्य में एक लाख करोड़ की वृद्धि

    वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज वितरण के लक्ष्य को 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5,75,000 रुपये किए जाने की आज घोषणा की है।