Punjab Municipal Election Results: पंजाब निकाय चुनावों में 14 फरवरी को सात नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के तहत आने वाले 2.302 वार्डों का चुनाव कराया गया था.

बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल ने एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है. अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि देश की आवाज़, देश के किसानों की बात सुननी चाहिए और जल्दी ही ये 3 कानूनों को रद्द करना चाहिए.

शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल ने कहा, "हम सबसे पुराने दोस्त थे, कानून को लेकर उनका साथ छोड़ दिया. हम हिंसा के हक में नहीं हैं. हिसा से कोई समाधान नहीं होगा. सरकार अब डंडा लेकर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज को दबा रही है. ये सहन नहीं होगा. यह एक कम्युनिटी की आवाज नहीं है. पंजाब से लेकर केरल तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं."  

बादल ने एक बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र उन लोगों के खिलाफ "प्रतिशोध" की राजनीति कर रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे. बादल ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वे किसानों को ''लंगर'' परोस रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ‘‘झूठे’’ मामलों में घसीटा जा रहा है.

एक्टर दीप सिद्धू किसान आंदोलन का समर्थन और तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे. उन्हें भी आतंक निरोध एजेंसी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इनके अलावा जिन लोगों को समन भेजा गया है, उनमें गैर-लाभकारी खालसा एड के अधिकारी भी शामिल हैं.

शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने मंगलवार को कहा कि अगले आदेश तक तीनों नए कृषि कानूनों को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय की रोक भाजपा नीत केन्द्र सरकार की नैतिक हार है.शिअद ने न्यायालय के आदेश के मद्देनजर पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां पार्टी की कोर समिति की बैठक की.

बादल ने कहा कि खट्टर को किसानों को "बदमान और उनकी छवि खराब" नहीं करनी चाहिए, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं और उनकी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हैं. बादल ने कहा, "उन्हें तुरंत अपना बयान वापस लेना चाहिए और खालिस्तान का मुद्दा उठाने के बजाये केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि वह किसानों से बात करें तथा उनकी समस्याएं सुलझाए."

अकाली दल (SAD) द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) छोड़ने के दो महीने से भी कम समय के बाद, केंद्र सरकार ने पार्टी के नेता बिक्रम सिंह मजीठियाकी जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है. 

कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA से शिरोमणि अकाली दल के निकलने के बाद शिवसेना ने सोमवार को आश्चर्य जताया कि क्या NDA का अब भी वास्तव में कोई वजूद है? उसने साथ ही सवाल किया कि अब इसमें और कौन बाकी हैं.

हरसिमरत कौर ने एक ट्वीट में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जिस एनडीए "गठबंधन" की परिकल्पना की गई थी, वह अब नहीं रहा.

भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को कहा कि उसने इस महीने के शुरू में विवादास्पद तीन कृषि क्षेत्र के बिल पर तीखे मतभेदों के बाद सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को छोड़ दिया है. 

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई प्रति क्विंटल 50 रूपये की वृद्धि को खारिज कर दिया.

रविवार को किसानों से जुड़े तीन विधेयकों में से दो को राज्यसभा में रखा गया है. अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है ताकि सभी हितधारक इस पर पक्ष रख सकें.

लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इन्हीं मुद्दों पर लाए गए अध्यादेश का अकाली दल ने समर्थन किया था लेकिन जब पंजाब में किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया, तब अकाली दल को अपनी गलती का अहसास हुआ

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल (Parkash Singh Badal) ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से पार्टी की नेता हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) के इस्तीफे को 'साहसिक, ऐतिहासिक और सैद्धांतिक' रुख बताया. साथ ही, यह भी कहा कि अकाली ऐसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं कर सकते जो किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाते हों. हरसिमरत ने तीन कृषि विधेयकों के विरोध में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

सियासी गणित की बात करें तो बीजेपी के अपने 86 सांसद हैं। एनडीए के घटक दलों व अन्य छोटी पार्टियाँ मिला कर उसके पास  कुल 105 की संख्या बल है।

राज्य सभा में कृषि से संबंधित विधेयकों के भविष्य पर फैसला होने और अपने कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) इस बारे में विचार करेगा कि वह भाजपा नीत राजग गठबंधन में शामिल रहेगा या नहीं.

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को कहा कि यह ‘‘बहुत दुभाग्यपूर्ण’’है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित तीन विधेयकों पर किसानों की चिंताओं पर विचार नहीं किया.