'All political party meeting'

बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 10 अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सूत्रों के मुताबिक बैठक में चर्चा अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीति पर केंद्रित थी.

सूत्रों के अनुसार, पीएम ने जोर देकर कहा कि डीडीसी चुनावों के सफल संचालन की तरह ही विधानसभा चुनाव कराना प्राथमिकता है. यह चर्चा की गई कि चुनाव परिसीमन के तुरंत बाद हो सकते हैं.पीएम ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उनका उत्थान सुनिश्चित हो सके. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद गुरुवार को अपने दिल्ली आवास पर जम्मू-कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार तीन घंटे तक बातचीत की. इस बातचीत में राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कुल 14 नेता शरीक हुए. बैठक में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह और एनएसए अजीत डोभाल में शामिल रहे. सूत्रों के मुताबिक, 'पीएम ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सही समय पर जम्मू कश्मीर फिर राज्य बनेगा.' सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी के साथ दिल की दूरी भी कम करना चाहते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि बैठक का फ़ोकस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत करना था. पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. डीडीसी चुनाव के सफल संचालन की तरह ही विधानसभा चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है. पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक मौत भी दर्दनाक है, युवा पीढ़ी की रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है.

संसद भवन में हो रही सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह, डेरेक ओ ब्रायन, गुलाम नबी आजाद, सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, आनंद शर्मा, अनुप्रिया पटेल, अधिरंजन चौधरी, रामगोपाल यादव, डी राजा, संजय सिंह, टीआर बालू, थावरचंद गहलोत, सुदीप बंदोपाध्याय, जयदेव गल्ला, सीएम नरेश, राम मोहन नायडू, एनके प्रेमचंद्रन, के सुरेश, वी विजयसाई रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन और प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं. लोकसभा में एनडीए के पास 545 में से 353 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 102 सदस्य एनडीए के हैं.

ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए जा रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों की आशंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग जल्द ही सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक करेगा और लोगों की समस्याओं के समाधान की कोशिश करेगा.