Hathras Case: हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने आज हाईकोर्ट से शिकायत की कि ना तो उन्हें अपनी बेटी का मुंह देखने दिया गया...और न ही अंतिम संस्कार करने दिया. अफसरों की दलील थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो इसलिए ऐसा किया गया.कोर्ट ने पूछा कि क्या वह किसी अमीर आदमी की बेटी होती तो भी उसे इस तरह जला देते? कोर्ट को तय करना है कि क्या सरकारी तंत्र ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन किया? अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी. 

केरल वर्किेंग जर्नलिस्‍ट एसोसिएशन की याचिका में हाथरस की घटना की रिपोर्टिंग के संबंध में जा रहे पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस की हिरासत से कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई है, जिसमें इस गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है. .

Hathras Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में पीड़िता का परिवार आज हाथरस से लखनऊ सुबह साढ़े 5 बजे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ. जिसमे SDM अंजलि गंगवार, सीओ शेलेन्द्र बाजपेयी, आदि अधिकारी पुलिस की 6 गाड़ियों से स्कॉर्ट कर रहे है. वही परिवार के 5 लोग जिनमें पीड़िता के मां, पिता, दो भाई व एक भाभी सभी गए हैं. बताया जा रहा है कि कि दोपहर 2 बजे लखनऊ हाईकोर्ट में अपना पक्ष सभी लोग रखेगे. 

हाथरस मामले में पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन द्वारा आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को कहा है कि एक क्रूरता अपराधियों ने पीड़िता के साथ दिखाई और इसके बाद जो कुछ हुआ, अगर वो सच है तो उसके परिवार के दुखों को दूर करने की बजाए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है.

हाथरस गैंगरेप मामले (Hathras Gang Rape case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने हाथरस मामले से जुड़े सभी उच्च अधिकारियों को नोटिस भेज तलब किया है. जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं, उनमें UP के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी को 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. 14 सितंबर को यह घटना हुई थी. उसी दिन पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था. घटना के कुछ देर बाद पीड़िता की मां ने स्थानीय मीडिया के समक्ष घटना को लेकर बयान दिए थे. उन्होंने क्या कहा था, पढ़िए पूरी बातचीत :

जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिये थे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका का सामना कर रहे डॉक्टर कफील खान को रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसपर उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया आई है. एक वीडियो जारी कर उनकी पत्नी शबिस्ता खान ने कहा कि उनकी जिंदगी से सात महीने छीन लिए गए, जिसे अब कोई वापस नहीं लौटा सकता है. 

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार गोरखपुर के डाॅ. कफील खान को रासुका (NSA) के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में कफील की मां की याचिका का निस्तारण करने को कहा है. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने CAA के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) की रिहाई की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की.

मृतक के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है वहीं अस्पताल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. प्राप्त जानाकारी के अनुसार 57 वर्षीय शख्स को सांस में तकलीफ के बाद प्रयागराज (Prayagraj) के स्वरुप रानी नेहरु अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यह प्रयागराज का लेवल 3 फैसिलिटी वाला कोविड अस्पताल (Covid Hospital in Prayagraj) है. 

अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते हैं कि सामाजिक दूरी और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बुधवार को मंजूर कर ली और सीबीआई अदालत द्वारा तय शर्तों को पूरा करने पर सिंह की रिहाई का निर्देश दिया. यादव सिंह की याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने कहा, "सीबीआई की यह दलील है कि लॉकडाउन के दौरान अदालतें बंद रहीं. लेकिन इस दौरान ऐसा तो नहीं है कि कोई अपराध नहीं हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई. इसलिए सीबीआई की यह दलील उचित नहीं है. "

गलत प्रश्नपत्र के मामले में सिंगल बेंच ने सरकार को जांच करने के लिए कहा था और भर्ती पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार  हाईकोर्ट की डबल बेंच में गई और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए कहा था. डबल बेंच के इसी आदेश को तमाम शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई. उसके तुरंत बाद हांलाकि लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. 

69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.

लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों और नर्सिंग होम में ओपीडी बंद होने पर जहां ज्यादातर डॉक्टर फोन पर लोगों को सलाह दे रहे हैं, वहीं शहर के पॉश इलाके अशोक नगर में दांत का अस्पताल चलाने वाले एक चिकित्सक ने अपना अस्पताल खाद्यान्न के गोदाम में तब्दील कर और घूम-घूम कर जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया.