इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया. मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद ने इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदलने की संस्तुति सरकार से की है. कार्य परिषद के निर्णय के संबंध में सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विश्वविद्यालय द्वारा ईमेल भेजकर अवगत कराया गया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार से प्राइमरी लेवल असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती की प्रक्रिया को 65/60 प्रतिशत कट ऑफ क्राइटेरिया के अनुसार ही जारी रखने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट टीचर के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा की जाएगी.

कोर्ट ने कहा, "यह एक धोखाधड़ी का कार्य है. इसलिए फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया विकृत है."

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तबलीगी जमात के कुछ विदेशी सदस्यों को यहां की एक मस्जिद में ठहराने की सिफारिश करने के आरोप में गिरफ्तार प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को निलंबित कर दिया है.इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रोफेसर शाहिद के खिलाफ शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज होने और उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी.

कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं. सरकार के तीन साल पूरे होने के मौक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की भी थर्मल स्कैनर से जांच की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है.

कोविड-19 के होते विस्तार के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आंशिक बंद के विकल्प को चुना है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी और केवल इन मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को ही अदालत परिसर में आने की अनुमति मिलेगी.

अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा, 'हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार की कार्रवाई, जो कि इस जनहित याचिका का विषय है, और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अवांछित हस्तक्षेप है.'

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही अदालत ने लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है. हाईकोर्ट ने रविवार को यानी छुट्टी वाले दिन इस केस में सुनवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी करने की बात कही थी.

योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है, "हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर कर रहे हैं, किस आधार पर पोस्टरों को हटाने के लिए आदेश दिया गया है. हमारे विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं".

इलाहाबाद हाइकोर्ट में दो जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है. ऐसा फैसला बता रहा है कि कुछ बचा है कि अदालतों के भरोसे ही वरना अब सरकार अपने उन फैसलों के लिए भी शर्मिंदा नहीं होती जो संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ़ पाई जाती हैं. पहले मामला समझिए. लखनऊ की सड़कों पर 50 लोगों की तस्वीरें उनकी निजी जानकारी के साथ बैनर पर लगा दी गईं.

लखनऊ होर्डिंग मामले (Lucknow Hoarding Case) में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने योगी सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर ने NDTV से बातचीत में कहा, 'वहां सिस्टम की जो हिंसक बातें थीं उनको दोहराते हुए भी मेरी रूह कांपती है. वे कह रहे थे कि इन दंगाइयों की और बड़ी तस्वीरें लगाई जानी चाहिए. उन्हें और ज्यादा उजागर करना चाहिए और जो उन्होंने कहा कि उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं. क्योंकि मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहती हूं.'

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में रविवार को 'दंगाइयों' के होर्डिंग्स मामले पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर (Govind Mathur) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था. अब इस मामले पर कल मतलब सोमवार को अदालत की तरफ से फैसला आएगा.

पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri) और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) का भी इसमें नाम है. प्रशासन और पुलिस के मुताबिक, यह लोग पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की इन लोगों से भरपाई के लिए यह होर्डिंग लगाया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का काम जारी है. उन्होंने कहा कि विलय एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आ जायेगा. सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार संबंधित बैंकों के साथ लगातार संपर्क में है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में सीएए के मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद गोरखपुर के डॉ. कफील खान की पत्नी डॉ. शाबिस्ता खान ने पति की जान को जेल में खतरा होने की आशंका जताई है.

रामपुर के सांसद आजम खां के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है.