'Alok verma removed'

रिटायर जस्टिस ए के पटनायक का बयान आया है कि उन्हें वर्मा के ख़िलाफ़ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कोई प्रमाण नहीं मिले थे. सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस पटनायक से कहा था कि वे सीवीसी की रिपोर्ट की जांच करें. पटनायक ने चौदह दिनों के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम  कोर्ट को सौंप दी थी.

आलोक वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू ने उन कारणों को बताया है, जिसकी वजह से जस्टिस सीकरी को मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के बाद पीएम मोदी के निर्णय का समर्थन करना पड़ा.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा सीबीआई निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा (Alok Verma) ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है.

आलोक वर्मा (Alok Verma) को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राफेल मामले का डर प्रधानमंत्री के दिमाग में घूम रहा है जिस वजह से वह सो भी नहीं सकते.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा सीबीआई निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने दावा किया है कि उनका तबादला उनके विरोध में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों के आधार पर किया गया है.

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली पैनल द्वारा सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाए जाने पर सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

CBI Director Alok Verma Removed: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मात्र दो दिन बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली एक हाई पावर सेलेक्शन कमेटी द्वारा हटाए जाने पर आलोक वर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

सीबीआई डायरेक्टर पद से आलोक वर्मा की छुट्टी कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल किये जाने के मात्र दो दिन बाद आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक हाई पावर सेलेक्शन कमेटी ने ने गुरुवार को एक मैराथन बैठक के बाद एक अभूतपूर्व कदम के तहत भ्रष्टाचार और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आरोपों में सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल सेलेक्शन कमेटी की बैठक में 2:1 से ये फ़ैसला लिया गया. पैनल में मौजूद पीएम मोदी और चीफ़ जस्टिस के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद जस्टिस एके सीकरी वर्मा को हटाने के पक्ष में थे. वहीं पैनल के तीसरे सदस्य के तौर पर मौजूद लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आलोक वर्मा को हटाने के विरोध में थे. उन्होंने समिति को विरोध की चिट्ठी भी सौंपी. पैनल ने पाया कि सीवीसी ने आलोक वर्मा पर गंभीर टिप्पणियां की हैं. पैनल को लगा कि आलोक वर्मा जिस तरह के संवेदनशील संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने वैसा आचरण नहीं किया.

लोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने पर विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार की 'हताशा' है 'क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल जेट सौदे में कोई जांच नहीं चाहते हैं' फैसले के आलोचकों ने यह भी पूछा कि चयन समिति वर्मा का पक्ष सुने बिना फैसला कैसे सुना सकती है.

आलोक वर्मा ने ही पिछले साल अपने नंबर टू स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे. उन पर 3 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था. अस्थाना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि एफआईआर रद्द की जाए. इस याचिका पर अभी निर्णय नहीं आया है.