'Anil baijal'

दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया है.  उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया ने कहा, 'हमने फिर से एलजी साहब के पास फ़ाइल भेजी थी लेकिन उन्‍होंने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है.'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपराज्यपाल अनिल बैजल से नाराजगी एक बार फिर सामने आई है. उपराज्यपाल की एक बैठक को लेकर सीएम केजरीवाल ने उनपर हमला बोला है.

19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'

सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.’’

ये कमेटी जांच करेगी कि इस मामले में क्या शिकायत की गई है, टेंडर की प्रक्रिया क्या रही है? पूरी प्रक्रिया का पालन GFR यानी जनरल फाइनेंसियल रूल के तहत हुआ है या नहीं.

केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.

कमेटी के गठन वाली फाइल अप्रूवल के लिए उप-राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) को भेजी गई. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस तरह की खबरें सामने आईं कि कुछ अस्पताओं में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई. कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफी किल्लत रही थी.'

संस्‍था ने कहा कि गत एक महीने से अधिक समय से दिल्ली में लॉकडाउन के कारण दुकानें एवं बाज़ारों के बंद रहने से व्यापारी बुरी तौर पर प्रभावित हुए हैं. वे गंभीर आर्थिक संकट के शिकार हुए हैं, ऐसे में अब या तो तुरंत अथवा 7 जून से दिल्ली के बाज़ारों को चरणबध्द तरीके से खोला जाए.

आम आदमी पार्टी (AAP) की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल (Brijesh Goyal) ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उप राज्यपाल (Delhi LG) ने अनुमति देने से इंकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खोलने की अनुमति दी जाए. दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) तय करती है.