मध्य प्रदेश में एक खौफनाक घटना में एक 25 वर्षीय दलित युवक को उसके दो अन्य पिछड़ी जाति (OBC) के दोस्तों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला. यह वारदात छतरपुर जिले के किशनपुरा गांव में हुई. दलित युवक ने एक निजी पार्टी में अपने दोस्तों का भोजन छू लिया था. इस पर उन्होंने उसे पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस के अनुसार थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर युवक देवराज अनुरागी अपने घर पर भोजन कर रहा था. इसी दौरान उसके दो दोस्त संतोष पाल और रोहित सोनी आए और उसे अपने खेत पर एक पार्टी में सफाई के लिए ले गए. वहां अनुरागी को खुद के लिए भोजन लेते हुए देखकर आरोपी आग बबूला हो गए. उन्होंने उसकी लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर मालवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गौशाला को सामाजिक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से चलाएगी और अगर अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ती है तो गाय सेस के माध्यम से जुटाई जाएगी. चौहान ने रविवार को गौ कल्याण पैनल की पहली बैठक की अध्यक्षता की. 

सीबीआई ने आधिकारिक बयान में बताया कि ”आरोप है कि फॉरेंसिंक ऑडिट से पता लगा है कि कर्ज के लिए आवेदन करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति में हेरफेर कर दर्शाया गया. यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी कर ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया.

कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. दूसरे वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. दूसरे वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

कोरोना काल में शिवराज सिंह चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बग़ैर मंत्रिमंडल सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाकर कुछ मंत्री बनाए. कोरोना सरकार अब नये कानून बना रही है, किसानों के लिये मंडी एक्ट में बदलाव, मज़दूरों के लिये श्रम कानूनों में बदलाव ... लेकिन इनपर चर्चा किये बग़ैर ... अब सवाल है कि जिस वर्ग को फायदे पहुंचाने के नाम पर ये संशोधन किये जा रहे हैं क्या वाकई उनको फायदा होगा.सीपीएम के नेता बादल सरोज सीधे कहते हैं, श्रम कानून में संशोधन जन विरोधी हैं, शोषण बढ़ाने वाले हैं.

कैसा है ये इलाका बस अंदाज़ लगाएं कि इस इलाके में नक्सली फिर पहुंचे जिंदा कारतूस, कारतूस के खाली खोखे और जवानों के बचे हुए सामान उठाने. अमूमन नक्सली घटना को अंजाम देकर वहां से दूर निकल जाते हैं लेकिन यहां घटना के तीसरे दिन फिर से नक्सलियों की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया. '

15 साल बाद मध्यप्रदेश में कमल मुरझाया, कमलनाथ आए .. लेकिन 15 महीने बाद वापस कमल खिल गया, कमलनाथ चले गये. कुर्सी की चाहत, नेताओं का अहंकार-महत्वाकांक्षा-लालच कई वजहें हैं जिस पर कांग्रेस को सोचना है, लेकिन एक और अहम बात उसे परेशान कर सकती है वो है दलितों-पिछड़े वर्ग की नाराज़गी. राज्य में जिन 25 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे उसमें 9 सीटें आरक्षित हैं, 8 अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति के लिये. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ सरकार के जाने में एक अहम भूमिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की नाराज़गी एक वजह थी.

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में मध्यप्रदेश लोकतांत्रिक अधिकार मंच के बैनर तले बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बुधवारा चौराहे पर प्रदर्शन किया. इसी मंच से भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर राज्य सरकार एनआरसी लागू करेगी तो वे विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे.

मैंने तो सुना कि कैसे 1992 के दौर में आप भोपाल की सड़कों पर रात भर पहरा देते थे, हाल ही मैं जब दिग्विजय सिंह से प्रज्ञा तक को घोषणापत्र में गैस पीड़ितों को अनाथ छोड़ दिया गया था तो आपने निराशा जताई थी. अपने पुराने साथी और उनके बेटे जयवर्धन को पार्क की फिक्र बताते हुए मुझसे कहा था कि इसपर काम करना है.

नर्मदा बचाओ आंदोलन का राजघाट सत्याग्रह गुरुवार-शुक्रवार के बीच देर रात बांध के गेट खोलने का आदेश जारी करने और बड़वानी कलेक्टर के आश्वासन पर स्थगित किया गया है. सभी प्रभावितों का सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ ज्वाइंट सर्वे कराया जाएगा. सरकारी पुनर्वास समितियों में आंदोलन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री से जल्द मुलाकात कराई जाएगी. लेकिन सवाल है कि क्यों कोई मेधा पाटकर 39 सालों बाद भी नर्मदा बचाने खड़ी हो रही हैं.

सिंगरौली, जिसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है, में 10 कोयला आधारित पॉवर प्लान्ट हैं, जिनकी कुल क्षमता देश के किसी भी इलाके में सबसे ज़्यादा 21,000 मेगावॉट है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, इन्हीं पॉवर प्लान्टों ने सिंगरौली को गाज़ियाबाद के बाद देश का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है.

कई दिनों से कुछ लिखा नहीं, लिखना चाहता भी नहीं ... फिर भी यही आता है खुद को व्यक्त करने के लिए ... शब्द एक ही है ... हतप्रभ हूं ...कश्मीर को सबने मिलकर हिन्दू-मुसलमान ही बना डाला. ज्ञान के भंडार खुल गए 370 से लेकर 35 ए तक ...संविधान निर्माता, संविधान विशेषज्ञ से लेकर अदालती तर्क आने लगे ...बुनियादी सवाल बचे रहे ...ख़ैर लौटना होगा उस पर ... एक बात समझ लें, लोकतंत्र में हर बात लोकतांत्रिक तरीक़े से हो ज़रूरी नहीं ...इसलिए सरकार ने सदन से कैसे मंज़ूरी ली, जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल ने इजाज़त दी मुख्यमंत्री से लेनी चाहिए जैसी बातों के मायने हैं, लेकिन हो ये सरकार ने जता दिया कि ज़रूरी नहीं.

मौजूदा नेतृत्व गांधी नहीं है, हो भी नहीं सकता... उसमें आज़ादी के जश्न में डूबे देश के बीच, नोआखली में आग बुझाने के सामर्थ्य, ताक़त, जज़्बे की कल्पना भी मुश्किल है... वह गांधी जी की इस बात को शायद सुनना भी पसंद न करें - 'सत्ता से सावधान होने की ज़रूरत है, यह भ्रष्ट बनाती है...' भले ही आज के दौर में सूत्र पत्रकार खान मार्केट और लुटियन पत्रकारों की बात करें, लेकिन यह भी सच है कि जो सत्ता के नज़दीक रहा, अभिजात्य हुआ...

मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस व प्रशासन पर हमला करने के साथ ही बुजुर्ग दलित महिला ने जलती हुई आग में कूदकर आत्मदाह का प्रयास किया. इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटा रही जेसीबी को आग के हवाले कर दिया.

मध्यप्रदेश के दमोह की इमलिया चौकी के अंतर्गत आने वाले अर्थखेड़ा गांव में एक महिला को सड़क बनाने का विरोध करना महंगा पड़ गया.

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आदिवासी संस्कृति के देव-स्थानों के संरक्षण एवं देव-दर्शन की योजना को मंजूरी दी गई.

मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 में से 28 सीटें हारने के बाद राज्य में कमलनाथ सरकार को उस वक्त कुछ राहत मिली, जब उसे समर्थन देने वाले सारे विधायकों ने रविवार को विधायक दल की बैठक में शिरकत की.