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Article 370


'Article 370' - 592 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • जम्मू-कश्मीर : बीते 16 दिन में शोपियां में मारे गए 17 आतंकी, इस साल राज्य में अब तक 109 ढेर

    जम्मू-कश्मीर : बीते 16 दिन में शोपियां में मारे गए 17 आतंकी, इस साल राज्य में अब तक 109 ढेर

    जम्मू-कश्मीर के शोपियां में तीन आतंकवादियों के एन्काउंटर के साथ ही बीते 16 दिनों में इस जिले में 17 आतंकियों को मार गिराया गया है. शोपियों में डेढ़ घंटे की मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को ढेर किया गया है. सुबह सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिले कि  जैनापोरा  इलाके में आतंकी छुपे हैं. पहले आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सुरक्षाबलों से घिरा पाकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे गए.  मारे गए तीनो आतंकी हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी थे. इसमें हिज्बुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर जुबैर अहमद वानी, कमरान जहूर मन्हास और  मुनाब उल इस्लाम के तौर पर हुई है. इनके पास से दो एके 47 और एक इंसास राइफल मिला है. ये तीनों लोकल आतंकी थे. इसी के साथ ही सिर्फ शोपियां में इस महीने में मारे गए आतंकियों की तादाद 17 हो गई है. इस साल अभी तक 109 आतंकी मारे जा चुके हैं. 

  • कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी मामले पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, जुलाई में होगी अगली सुनवाई

    कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी मामले पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, जुलाई में होगी अगली सुनवाई

    पूर्व केन्दीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज की पांच अगस्त 2019 से घर में ही नजरबंदी को चुनौती देते हुये उनकी पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में सोज की नजरबंदी का आदेश निरस्त करने और उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है. 

  • PM Modi सरकार 2.0 के 1 साल: ताकतवर नेता बने अमित शाह (Amit Shah), लेकिन दो जगहों पर चूके, कमरे में लगी हैं इनकी तस्वीरें

    PM Modi सरकार 2.0 के 1 साल:  ताकतवर नेता बने अमित शाह (Amit Shah), लेकिन दो जगहों पर चूके, कमरे में लगी हैं इनकी तस्वीरें

    प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल अमित शाह देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं. दूसरे कार्यकाल में उनको बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की जगह गृह मंत्री बनाया गया. ऐसी खबरें थीं कि राजनाथ सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे हालांकि उनको रक्षामंत्री बनाया गया था. अमित शाह के गृहमंत्री बनते ही इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि इस बार मोदी सरकार कुछ अपने मूल एजेंडे पर काम करने की तैयारी कर रही है.

  • मोदी सरकार 2.0 का एक साल : अमित शाह बोले- PM मोदी ने 6 साल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा, आत्मनिर्भर भारत की रखी नींव

    मोदी सरकार 2.0 का एक साल : अमित शाह बोले- PM मोदी ने 6 साल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा, आत्मनिर्भर भारत की रखी नींव

    शाह ने आगे कहा, 'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है. यह 6 वर्ष का कार्यकाल ‘गरीब कल्याण व रिफ़ार्म’ के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है.'

  • मोदी सरकार 2.0 के एक साल : हिंदुत्व के पथ पर दौड़ता रथ, कोरोना वायरस ने लगाया ब्रेक

    मोदी सरकार 2.0 के एक साल : हिंदुत्व के पथ पर दौड़ता रथ, कोरोना वायरस ने लगाया ब्रेक

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उपजे हालात से निपटने का संकल्प लिया. साथ में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी कि विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिए की. उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं. एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है'.  इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि  'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है.

  • पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कही यह बात...

    पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कही यह बात...

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ काम करेगी. अधिकारियों ने बताया कि हाल में गठित ‘जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी’ के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उसके नेता अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में शनिवार शाम में प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की जिसमें जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चिंताएं, परिसीमन कवायद और राज्य डोमिसाइल प्रदान करना शामिल है.

  • जम्‍मू कश्‍मीर : 7 महीने के बाद रिहा किए गए पूर्व मुख्‍यमंत्री फारूक अब्‍दुल्‍ला

    जम्‍मू कश्‍मीर : 7 महीने के बाद रिहा किए गए पूर्व मुख्‍यमंत्री फारूक अब्‍दुल्‍ला

    Farooq Abdullah released: जम्‍मू कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 और अनुच्‍छेद 35-ए के खात्‍मे के बाद हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्‍यमंत्री व नेशनल कॉन्‍फ्रेंस नेता फारूक अब्‍दुल्‍ला को रिहा कर दिया गया है. उन्‍हें जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था.

  • जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का शशि थरूर ने किया स्वागत

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का शशि थरूर ने किया स्वागत

    जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाये गये आरोप शुक्रवार को हटा दिये गये. राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितम्बर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है.  अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसम्बर को बढ़ा दी गई थी.

  • अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए फारुक अब्दुल्ला को किया जा रहा है रिहा, हटाया गया PSA

    अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए फारुक अब्दुल्ला को किया जा रहा है रिहा, हटाया गया PSA

    फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था.

  • विपक्ष की मांग- जम्मू-कश्मीर के तीनों पूर्व CM की जल्द हो रिहाई, कहा- असहमति को कार्रवाई से दबाया जा रहा

    विपक्ष की मांग- जम्मू-कश्मीर के तीनों पूर्व CM की जल्द हो रिहाई, कहा- असहमति को कार्रवाई से दबाया जा रहा

    प्रस्ताव में कहा गया है, "लोकतांत्रिक असहमति को आक्रामक प्रशासनिक कार्रवाई से दबाया जा रहा है. इसने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बुनियादी सिद्धांतों को जोखिम में डाल दिया है." इसमें कहा गया कि लोकतांत्रिक मानदंड़ों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता पर हमले बढ़ रहे हैं. 

  • कश्मीर में 7 महीने से सोशल मीडिया पर जारी पाबंदी हुई खत्म, 2G स्पीड में कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल

    कश्मीर में 7 महीने से सोशल मीडिया पर जारी पाबंदी हुई खत्म, 2G स्पीड में कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल

    जम्मू कश्मीर में बीते 7 महीने से सोशल मीडिया पर जारी पाबंदी अब खत्म हो गई है. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करते हुए 2जी मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स लाइन इंटरनेट पर 17 मार्च तक सभी वेबसाइटों तक पहुंच की इजाजत दे दी.

  • उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत नजरबंदी: कोर्ट ने कहा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला

    उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत नजरबंदी: कोर्ट ने कहा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला

    पीठ की यह टिप्पणी उस संक्षिप्त सुनवाई के अंत में आई जिस दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत का रुख करने के बजाय पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था. पीठ ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर जवाब मांगा था.

  • सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ का फैसला- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच की जरूरत नहीं

    सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ का फैसला- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच की जरूरत नहीं

    जम्मू- कश्मीर में 370 हटाने के संवैधानिक वैधता को लेकर दी गई याचिका की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा. यह फैसला पांच जजों की पीठ ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले क बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी.

  • निरंजन ज्योति ने कहा- CAA के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी

    निरंजन ज्योति ने कहा- CAA के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी

    राज्यमंत्री ने कहा, "अब सबको विश्वास हो गया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट सकता है और राम मंदिर का फैसला भी आ सकता है तो देश के लिए जो भी कानून जरूरी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अवश्य लाएंगे. उन्होंने यह इतना बड़ा आन्दोलन (सीएए आदि कानून एवं प्रस्तावित बिलों का विरोध) खड़ा हो जाने के बाद भी तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को नागरिकता देकर सिद्ध कर दिया है."

  • एक साल में रेलवे NTPC भर्ती परीक्षा की तारीख तय नहीं कर सकी आर्टिकल 370 हटाने और CAA लाने वाली सरकार

    एक साल में रेलवे NTPC भर्ती परीक्षा की तारीख तय नहीं कर सकी आर्टिकल 370 हटाने और CAA लाने वाली सरकार

    इस बार का लोकसभा चुनाव युवाओं के लिए कई वादे लेकर आया था. चुनावी प्लैटफॉर्म पर नौकरी की रेल दोड़ा कर सरकार अपने कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि जोड़ने की तैयारी में थी. लेकिन सरकार इसमें कितनी सफल रही ये सिर्फ रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले ढाई करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को ही मालूम हैं. चुनाव से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में 2 लाख से ज्यादा भर्तियां करने की घोषणा की.

  • 'दंगल गर्ल' जायरा वसीम ने कसा तंज- यह मत पूछो आम कैसे खाते हैं बल्कि पूछो रात को सुकून की नींद कैसे...

    'दंगल गर्ल' जायरा वसीम ने कसा तंज- यह मत पूछो आम कैसे खाते हैं बल्कि पूछो रात को सुकून की नींद कैसे...

    जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद भी ट्विटर पर फैन्स के साथ अपने विचार साझा किए थे.

  • अब्दुल्ला, मुफ्ती की जल्द रिहाई के लिए प्रार्थना करता हूं : राजनाथ सिंह

    अब्दुल्ला, मुफ्ती की जल्द रिहाई के लिए प्रार्थना करता हूं : राजनाथ सिंह

    मोदी सरकार द्वारा पिछले वर्ष पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया. इसी समय से एहतियात के तौर पर जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से महबूबा मुफ्ती सहित दर्जनों राजनेताओं को नजरबंद कर दिया गया था.

  • अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना करने वालीं ब्रिटिश सांसद को वापस भेजने पर सरकार का बयान- उन्हें पूरे सम्मान के साथ भेजा था वापस

    अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना करने वालीं ब्रिटिश सांसद को वापस भेजने पर सरकार का बयान- उन्हें पूरे सम्मान के साथ भेजा था वापस

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया, 'उनके (डेबी अब्राहम्स) पास वैध वीजा नहीं था. जिसके बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से ही बड़ी इज्जत से वापस भेजा गया. ब्रिटिश सांसद की ओर से भारत के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाता है. हम मानते हैं कि उनके बयान और उनकी विचारधारा भारत के खिलाफ है.'

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