'Arunachal government'

पीएम मोदी के हालिया अरुणाचल दौरे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि ऐसी यात्राओं पर चीन की आपत्ति वास्तविकता को नहीं बदलेगी. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा.

वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूरे देश में समान विकास के दृष्टिकोण के बारे में बात की.

चीन ने 2060 तक कार्बन न्‍यूट्रलिटी का टागरेट हासिल करने के लिए तिब्बत में हाइड्रोपावर प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू किया है. यरलुंग त्संगपो नदी पर बनने वाला 60 गीगावाट की क्षमता वाला नया बांध आकार और क्षमता दोनों में चीन के उस थ्री गॉर्जेस बांध (Three Gorges Dam) को पीछे छोड़ देगा, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने का राज्य सरकार का अनुरोध खारिज कर दिया है.

APPSC Recruitment 2022 : 25 लेक्चरर पद के लिए अधिसूचना जारी की गई है. जिसकी जानकारी appsc.gov.in पर उपलब्ध हैं. आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आवेदन लिंक, वेतन और अन्य डिटेल्स यहां देख सकते हैं.

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस को बताया कि बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. एक बड़ी जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है. 2880 मेगावाट की परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की उन 88 छात्राओं को 5,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से मुआवज़ा दे, जिन्हें सज़ा के रूप में तीन शिक्षकों ने स्कूल के सामने कपड़े उतारने के लिए विवश किया गया था. घटना पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी.

"अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, यह विवादित नहीं है, जैसा कुछ लोग कहते हैं. हां मैकमोहन रेखा को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन यह राज्य उतना ही भारत का हिस्सा है जितना कि उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल." यह कहना है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेंन रिजीज़ू का. उन्होंने चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की हिदायत दी है. रिजीजू का यह बयान इसीलिए अहम है क्योंकि चीन ने धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर आपत्ति जताई है. चीन की आपत्ति के बाद भारत ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला फैसला है जो नई सरकार के बनने से पहले आया है।

अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी लौटी है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को गलत बताने के बाद केंद्र के खिलाफ दो महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा फैसला आया है। धारा 356 के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है।