'Arvind kejriwal decision'

- 12 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अभिषेक पारीक |मंगलवार फ़रवरी 20, 2024 11:38 PM IST
    अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, उनके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि एकता और मेहनत से आप बीजेपी को हरा सकते हैं." 
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा |शनिवार फ़रवरी 29, 2020 02:43 PM IST
    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
  • India | Translated by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार फ़रवरी 29, 2020 06:09 AM IST
    कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार फ़रवरी 28, 2020 08:45 PM IST
    जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
  • India | Written by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार फ़रवरी 28, 2020 07:40 PM IST
    जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार फ़रवरी 19, 2020 06:02 PM IST
    फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान दिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार अगस्त 5, 2019 02:41 PM IST
    जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 समाप्‍त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्‍यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्‍म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्‍यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्‍यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.
  • Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 11:42 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में केजरीवाल सरकार को झटका दिया है.
  • Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार अगस्त 5, 2018 05:52 PM IST
    सीएम ने कहा था कि वे कामकाजी दिनों में अपने कार्यालयों में सुबह 10 से 11 बजे तक मुलाकात का समय लिये बिना लोगों से मिलें. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने विभाग प्रमुखों से भी कहा है कि वे जन सुनवाई के समय में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा |गुरुवार जुलाई 5, 2018 09:23 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्‍यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी. 
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