'Arvind kejriwal s cabinet'

Delhi cabinet approves MLA's salary hike proposal: दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/ महीना वेतन मिलेगा जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.इसके साथ ही, मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल ₹90,000 /महीना मिलेगा जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता ₹54,000/महीना है. 

अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज किया जाएगा. राजधानी होने के नाते यहां देश भर के लोग इलाज के लिए आते हैं ऐसे में केजरीवाल कैबिनेट का यह फैसला कानूनी तौर पर सही है या नहीं, यह जानना भी बहुत जरूरी है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में इस समय आपदा कानून लागू है.  यह कानून दिल्ली सहित राज्य सरकारों को संकट से निपटने के लिए अपने हिसाब से इस तरह के फैसले लेने की ताकत देता है. दिल्ली सरकार चाहे तो लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगा सकती है. जो अभी तक जारी था लेकिन अब सीमाएं खोलने का फैसला लिया गया है. लिहाजा कानूनी तौर पर केजरीवाल कैबिनेट का फैसला सही है और उसकी कानूनी वैधता पर कोई सवाल फिलहाल नहीं है. 

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसी के साथ इसी के साथ दिल्ली से बाहर के सभी लोगों के लिए बॉर्डर खोल दिए जाएंगे. पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर लोगों से राय मांगी थी कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए या सबके लिए इन अस्पतालों के दरवाजे खोल देना चाहिए. पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर लोगों से राय मांगी थी कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए या सबके लिए इन अस्पतालों के दरवाजे खोल देना चाहिए. 

पूर्व पत्रकार मनीष सिसोदिया के अलावा कैबिनेट में राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरिश सोनी और सतेन्द्र जैन के नाम शामिल हैं।

अपने ट्रस्ट की ओर से सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप झेल रहे कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी हज यात्रा रद्द कर दी है। यह जानकारी उनके करीबी सूत्रों ने दी।