'Arvind subramanian'

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम (Arvind Subramanian) आज "मुफ्त की रेवड़ी" को लेकर चल रही बहस का हिस्सा बन गए. उन्होंने मुफ्त उपहार (Freebies) के मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और बुनियादी ढांचे जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक सीमाओं से परे मुफ्त उपहार के वादे किए जाते हैं और इसलिए इस मुद्दे पर "किसी भी पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है."

उन्‍होंने कहा कि जब मुद्रास्‍फीति बढ़ती है तो इस पर नियंत्रण के लिए आरबीआई को रेट्स बढ़ाने की जरूरत होती है लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्‍योंकि सरकार पर ब्‍याज का बोझ बढ़ जाता है.हम इसे राजकोषीय प्रभुत्‍व (fiscal dominance) कहते हैं, इसके मायने हैं कि राजकोषीय स्थितियां, मौद्रिक नी‍ति पर हावाी हो रही है.

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सुब्रमण्यन की तरफ से दायर की गई जमानत अर्जी पर  CBI और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज करने का आदेश पारित किया.सुब्रमण्यन को सीबीआई ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई के सूत्रों ने गुरुवार को कहा, एनएनसइ का पूर्व अधिकारी आनंद ही वह योगी था जिसने ई-मेल के जरिये चित्रा रामकृष्‍ण के साथ संवाद किया.  बाजार नियामक सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसकी विवादित नियुक्ति उन फैसलों में से एक थी जो चित्रा रामकृष्‍ण ने तथाकथित योगी के प्रभाव में आकर की थी. 

एक नए अध्ययन के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण देश में करीब 50 लाख मौतें हुई हैं. भारत में कोरोना से लाखों ऐसी मौतें हुई हैं जो रिकार्ड में दर्ज नहीं हुईं. इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम (Arvind Subramanian) ने NDTV से बात की. अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि ''हमें बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है, हमारे पास इसका संतोषजनक उत्तर कभी नहीं होगा. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली अच्छी नहीं है, यह हमारा सबसे अच्छा अनुमान है- यह थोड़ा कम हो सकता है, यह थोड़ा अधिक हो सकता है. इतना अधिक सीरो प्रसार, इतनी बड़ी आबादी, यह (मौतों की संख्या) वह है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे. हम भारत में मौतों को उचित रूप से नहीं माप सकते.''

भारत की वैक्सीन मूल्य नीति जटिल और राजनीति भरी है... सरकार को चाहिये कि वह विनिर्माताओं को तर्कसंगत कीमत दे. यह सौदेबाजी काने या घरेलू या विदेशी निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए अनिश्चितता पैदा करने का समय नहीं है.

बयान में कहा गया है, "हम स्वीकार करते हैं कि संस्थागत प्रक्रियाओं में कुछ कमी है, जिसे हम सभी हितधारकों के परामर्श से सुधारने के लिए काम करेंगे. यह अकादमिक स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा जो हमेशा से अशोका यूनिवर्सिटी के केंद्रों के मूल में रहा है."

सुब्रमणियन को वित्त मंत्रालय में 16 अक्टूबर 2014 को साल के लिये मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और 2017 में उन्हें कार्य विस्तार भी दिया गया था. उनका कार्यकाल मई 2019 तक के लिये बढ़ाया गया था लेकिन उन्होंने अपने अध्यापन कार्य से फिर जुड़ने के लिए आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था.

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन ने एनडीटीवी के प्रणय रॉय के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक नीतियों पर चर्चा की

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन (Arvind Subramanian) ने NDTV के डॉ. प्रणय रॉय से देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ''अर्थव्यवस्था की सुस्ती मामूली' नहीं है.