'Ashish bhargava'
- more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता |बुधवार अप्रैल 3, 2024 11:30 AM IST याचिका में कहा गया है कि सरकार ने करीब 24 लाख वीवीपैट (VVPAT) की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में, सिर्फ 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार अप्रैल 2, 2024 02:43 PM IST बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |मंगलवार अप्रैल 2, 2024 12:22 PM IST सुप्रीम कोर्ट ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रामदेव पर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया.
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार अप्रैल 2, 2024 07:23 AM IST पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था.
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार अप्रैल 2, 2024 06:38 AM IST याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) (ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अप्रैल 1, 2024 01:46 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि SC की इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अप्रैल 1, 2024 03:15 PM IST इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था. मुस्लिम पक्ष ने तब हाईकोर्ट से गुहार लगाई पर अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |सोमवार अप्रैल 1, 2024 12:33 PM IST सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अप्रैल 1, 2024 11:38 AM IST अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद राज्य को केंद्र से 13608 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है. प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एक बार जब कोई राज्य केंद्र से उधार लेता है तो केंद्र द्वारा अगले भुगतान में कमी की जा सकती है. इस मामले में सुविधा का संतुलन केंद्र के पास है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |शनिवार मार्च 30, 2024 05:14 PM IST याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसे मे पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है.
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