Ashish Kumar Bhargava
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सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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NAN घोटाला मामला : पूर्व AG सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने वर्मा को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पूर्व एडवोकेट जनरल ने NAN घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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ये कानून का दुरुपयोग... सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज
सुकेश चंद्रशेखर केस : जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग की भी एक सीमा होती है. आपके पास पैसा है और इसीलिए आप ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं. आपकी शिकायत दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ थी.
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दिल्ली : चांदनी चौक पर जारी अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- CBI से जांच कराई जाए
चांदनी चौक में अवैध निर्माण केस : सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ साइट का निरीक्षण नहीं, निगम के मामलों पर भी गौर किया जाना चाहिए. अवैध व्यावसायिक निर्माण की अनुमति कैसे दी गई? इस मामले में जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए?
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NDTV Exclusive: दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेबाक राय
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बताया कि भारत में महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि 11 साल से POSH ऐक्ट बने हो गए ऐक्ट में कुछ सुधार की जरूरत.
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दिल्ली प्रदूषण मामला : GRAP के नियमों में छूट की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये जवाब
सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें GRAP प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था. लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगे. अब हवा का रुख बेहतर है. इसपर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हमें 17 तारीख को एक चार्ट दें. हम उस पर विचार करेंगे.
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जीने के मौलिक अधिकार से समझौता... : अस्पताल के बिस्तर पर आरोपी को जंजीर से बांधने पर सुप्रीम कोर्ट
अपीलकर्ता के साथ पुलिस के व्यवहार की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के उसके मौलिक अधिकार से समझौता किया गया.
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एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
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आप भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप भारत को एक यूरोपीय देश के रूप में देख रहे हैं. हम भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते.
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) के खिलाफ 18 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है. ये धारा निर्विरोध चुनावों में यानी मतदान कराए बिना उम्मीदवारों के सीधे चुनाव का प्रावधान करती है.
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सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
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NAN घोटाला मामला : पूर्व AG सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने वर्मा को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पूर्व एडवोकेट जनरल ने NAN घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.
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यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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ये कानून का दुरुपयोग... सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज
सुकेश चंद्रशेखर केस : जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग की भी एक सीमा होती है. आपके पास पैसा है और इसीलिए आप ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं. आपकी शिकायत दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ थी.
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दिल्ली : चांदनी चौक पर जारी अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- CBI से जांच कराई जाए
चांदनी चौक में अवैध निर्माण केस : सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ साइट का निरीक्षण नहीं, निगम के मामलों पर भी गौर किया जाना चाहिए. अवैध व्यावसायिक निर्माण की अनुमति कैसे दी गई? इस मामले में जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए?
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NDTV Exclusive: दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेबाक राय
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बताया कि भारत में महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि 11 साल से POSH ऐक्ट बने हो गए ऐक्ट में कुछ सुधार की जरूरत.
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दिल्ली प्रदूषण मामला : GRAP के नियमों में छूट की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये जवाब
सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें GRAP प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था. लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगे. अब हवा का रुख बेहतर है. इसपर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हमें 17 तारीख को एक चार्ट दें. हम उस पर विचार करेंगे.
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जीने के मौलिक अधिकार से समझौता... : अस्पताल के बिस्तर पर आरोपी को जंजीर से बांधने पर सुप्रीम कोर्ट
अपीलकर्ता के साथ पुलिस के व्यवहार की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के उसके मौलिक अधिकार से समझौता किया गया.
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एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
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आप भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप भारत को एक यूरोपीय देश के रूप में देख रहे हैं. हम भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते.
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) के खिलाफ 18 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है. ये धारा निर्विरोध चुनावों में यानी मतदान कराए बिना उम्मीदवारों के सीधे चुनाव का प्रावधान करती है.
