'Ashok gehlot government'

राजस्थान सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने कहा है कि गहलोत सरकार चुनाव आते आते हड़बड़हाट में है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहलवानों के धरने की केंद्र सरकार (Central Government) को परवाह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा कि गहलोत सरकार ने फरवरी में बजट में यह घोषणा की थी. इस अब तक लागू नहीं किया गया. प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर में हुई जनसभा की सफलता को देखकर सरकार की आंखें चौंधियाई. इसलिए आनन-फानन में ये ऐलान किया गया.

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अशोक गहलोत ने राजस्थान में सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके घोषणा की है कि राज्य में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों को जीरो बिल मिलेगा. हर माह सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी.  200 यूनिट बिजली का उपयोग करने वालों का सरचार्ज माफ किया जाएगा और उनकी 100 यूनिट बिजली भी फ्री होगी.

जयपुर में सचिवालय के करीब योजना भवन में ढाई करोड़ रुपये नकद और एक किलोग्राम सोना मिलने पर केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, "निरंतर हम यह कहते रहे हैं कि मौजूदा गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है."

सचिन पायलट (Sachin Pilot) का तर्क है कि कांग्रेस ने 2018 के चुनावों से पहले वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार (BJP Government) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा ‘‘ राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 'मेगा जॉब फेयर' आयोजित करने की घोषणा बजट में की गई है.

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.

राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 355 ब्लॉकों में फैले 33 जिलों में सरकारी योजनाओं के दो लाख से अधिक लाभार्थियों के एक विशिष्ट समूह के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की. गहलोत ने सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्यक्तिगत बैठक के जरिए पूरे राजस्थान में दो लाख से अधिक लोगों से सीधे जुड़कर उनसे अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रतिक्रियाएं लीं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के पीड़ितों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गहलोत ने यहां धोखाधड़ी से पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद यह बात कही.