'Assam citizens list'

सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.

NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

असम के बारापेटा जिले में एक गांव है जिसे फौजी गांव के नाम से जाना जाता है. इस गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं और यहां के 20 से ज्यादा जवान आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में हैं. इस गांव के कई जवानों के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं हैं. एनआरसी लिस्ट को 31 अगस्त को पब्लिश किया गया है. दिलबर हुसैन के परिवार के कुछ सदस्यों का नाम एनआरसी में नहीं मिला. दिलबर हुसैन सेना में सेवाएं दे रहे हैं. हुसैन के छोटे भाई मिजनूर अली सीआईएसएफ में हैं. एनआरसी लिस्ट में दोनों का ही नाम नहीं है.

केंद्र ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की समय सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 30 जुलाई तक कर दिया है.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के संसाधनों पर सिर्फ भारतीयों का हक है और यह कोई ‘धर्मशाला’ नहीं है, जहां अवैध प्रवासी आकर बस जाएं. दरअसल, शनिवार को अवैध आव्रजन को देश के लिए खतरा करार देते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का एक तरीका है और इसे भाजपा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अमित शाह ने कहा, ‘एनआरसी को सिर्फ भाजपा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. यह देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का तरीका है. यह कैसे मुमकिन है कि कोई आए और यहां बस जाए? देश इस तरह नहीं चल सकता. यहां के नागरिक ही यहां रहने चाहिए और देश के संसाधनों पर उन्हीं का हक है.’ उन्होंने कहा, ‘यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई आकर यहां बस जाए.’    

सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC पर आपत्तियां दर्ज कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है. इसके अलावा, दावों के आधार के रूप में पहले के 10 के अलावा पांच और दस्तावेज़ मान्य किए गए हैं.

इस बीच, भाजपा के ही नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के खिलाफ असम में दो और प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धर्म के आधार पर कथित तौर पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए ये प्राथमिकियां दर्ज की गईं. एनआरसी के अंतिम मसौदा के 30 जुलाई को प्रकाशन के बाद से असम में ममता के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं.

असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनोवरा तैमूर का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं है. अब उन्होंने अपने परिवार का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए आस्ट्रेलिया से वापस आने की योजना बनायी है. आस्ट्रेलिया में रह रहीं वृद्ध नेता ने एक टेलीविजन चैनल से कहा, यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.

बीते कई दिनों से असम के एनआरसी (NRC) के मुद्दे पर देश की संसद में संग्राम छिड़ा है. सरकार से लेकर विपक्ष तक में इस मुद्दे पर काफी घमासान जारी है. मगर शुक्रवार को सरकार की ओर से राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनआरसी की यह फाइनल लिस्ट नहीं है. इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआरसी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है. लोगों के बीच गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं. एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी यह फाइनल लिस्ट नहीं है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.