'Assam nrc list'

सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.

देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि लगभग 21 लाख लोग, जिनके नाम 31 अगस्त, 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से NRC में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि केंद्र ने NRC बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है

ओवैसी ने एक ट्वीट लिखकर कहा, 'बीजेपी असम में NRC की बड़ी हिमायती थी. अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए भी असम के लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, अब बीजेपी को इस बात की निराशा है कि इस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बाहर नहीं किए गए हैं. उनकी 'लाखों अवैध प्रवासी' वाली डरावनी कहानी झूठी साबित हो गई. अब ये लोग फाइनल लिस्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि 'पर्याप्त संख्या में' बंगाली मुस्लिमों को लिस्ट से बाहर किया जा सके. 

असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह "दोषपूर्ण" था और सर्वोच्च न्यायालय से पुनः सत्यापन के लिए संपर्क किया जाएगा - सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत और अन्य जगहों पर 10 प्रतिशत. अदालत द्वारा 27 प्रतिशत आकस्मिक पुन: सत्यापन किए जाने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था.

असम की फ़ाइनल NRC लिस्ट से बाहर हो गए लाखों लोग नागरिकता साबित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काग़ज़ात तो बहुत हैं लेकिन इस वक्त कोई काग़ज़ उनके काम नहीं आ रहा है. इसी मामले में NDTV पर जबेदा की कहानी दिखाई जा चुकी है, कुछ वैसा ही हाल मोहम्मद फखरुद्दीन खान का है. 41 साल के मोहम्मद फखरुद्दीन खान असम के उन 19 लाख लोगों में से हैं जिन्हें पिछले साल अगस्त में जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया.

NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

BJD सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि अगर NRC लागू होता है तो वो खुद अपनी नागरिकता साबित नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है.' यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा 'यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा.

असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार गुवाहाटी में एक रैली के दौरान एनआरसी में बाहर किए गए लोगों को लेकर अपनी राय व्यक्त की