'Assam nrc'

सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।  

NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.

उन्होंने कहा कि बिना सही पहचान के मूल मुस्लिम आबादी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. NRC में बांग्लादेशी मूल के लाखों लोग शामिल हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते. अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो एक दिन असम से सभी मूल जनजातियां सामाप्त हो जाएगीं.’

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने कहा, 'भाजपा पूरे देश में NRC की बात कर रही है, लेकिन असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई NRC को नहीं मान रही. वह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है.' खालिक ने कहा, 'असम की जनता की स्पष्ट राय है कि जो विदेशी साबित हो गया, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे यहां से जाना होगा.'

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यदि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अपडेट का काम राज्य सरकार को सौंपा गया होता तो वह 'सही एनआरसी' होती.  सोनोवाल ने सोमवार को विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि लोगों को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) से भयभीत होने की जरूरत नहीं है.

माकपा महासचिव ने पूछा, ''इससे पहले जनता के गुस्से के कारण किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, खासकर वह राज्य जो उनकी अपनी ही पार्टी द्वारा शासित हो?'' उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी को असम में 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम में हिस्सा लेने शुक्रवार को जाना था, लेकिन यात्रा स्थगित होने के लिये आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री की व्यस्तता को कारण बताया गया है'

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सरकार के मुताबिक साल 2016 से लेकर अक्टूबर 2019 तक डिटेंशन सेंटर में रहने वाले 28 लोगों की मौत हुई है.

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