'Ayodhya babri masjid case'

Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.

अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य का आकलन किया. दौरे के दौरान यहां के कमिश्नर एमपी अग्रवाल, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी नृपेंद्र मिश्र के साथ रहे. इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में करीब तीन घंटे बिताए. इसके बाद श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थानीय सदस्यों और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर शिलाओं को लाने वाले रास्ते का निरीक्षण किया. 

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नव मनोनीत अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा कि जो भक्तजन चाहें, वे दान दे सकते हैं लेकिन सरकार से इस कार्य में कोई आर्थिक सहयोग पाने की कामना नहीं है.

उधर, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के मुस्लिम पक्षकारों ने तोड़ी जा चुकी बाबरी मस्जिद के बदले मस्जिद बनाने के लिए दी गई जमीन की लोकेशन को लेकर नाखुशी जताई है. उनका कहना है कि जमीन नगर केंद्र से बहुत दूर है.

अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं.

वहीं, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने मांग की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या (Ayodhya) की नगर पालिका की सीमा से बाहर जमीन आवंटित की जाए.

अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) फाइल करने के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दरार पैदा हो गई है. आम मुसलमानों के अलावा बोर्ड के तमाम मेंबर निजी तौर पर इसके खिलाफ हैं. बोर्ड के मेंबर और बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने मांग की है कि बोर्ड के अध्यक्ष अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके रिव्यू पिटीशन फाइल होने से रोकें, क्योंकि बोर्ड ने ही ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मानेगा. मौलाना कल्बे जव्वाद देश के बड़े शिया मौलाना हैं. वे अयोध्या के मुक़दमे में मस्जिद की तरफ से गवाह भी रहे हैं. उनका कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड का रिजोल्यूशन था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बोर्ड मानेगा. इसलिए अब फ़ैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करना वादाखिलाफी है.

गत नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम लला को सौंपने के निर्देश दिये थे.

अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा के लिए आयोजित जमीयत उलेमा हिन्द राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक के निष्कर्ष में अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला समझ से परे है. कानून और न्याय की नजर में वहां बाबरी मस्जिद थी और है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी फिर चाहे उसको कोई भी नाम या स्वरूप क्यों न दे दिया जाए.

अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) फाइल करने और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन पर मुसलमानों की राय बंटी हुई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस पर कल मीटिंग करेगा. पर्सनल लॉ बोर्ड 17 को और सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 को बैठक करेगा. लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने से माहौल खराब होगा, इसलिए वह पिटीशन दाखिल नहीं करेगा.