Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.

याचिका में कहा गया कि इसमें सरकार के किसी अधिकारी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए न्यास में होता है. याचिका में कहा गया कि उम्मीद है कि सैकड़ों लोग ‘इस्लामिक ट्रस्ट’ स्थल पर जाएंगे और इसे भारत के साथ ही विदेशों से भी कोष मिलेगा, इसलिए कोष का और न्याय की संपत्तियों का सही प्रबंधन होना चाहिए.

जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई बंद कर दी है लेकिन इससे पहले उनके दोनों याचिकाकर्ताओं से एक-एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जुर्माना राशि एक-एक लाख रुपये जमा करा दिए गए हैं.

ओवैसी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये फैसला आखिरी नहीं है. कोर्ट के फैसले से असहमति जताना अवमानना नहीं है.'

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने फरवरी में आयोजित एक पैनल चर्चा में  टिप्पणी के लिए अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर सहमति से इनकार कर दिया है.

Covid-19 महामारी के चलते इसके निर्माण कार्य में पहले ही खासा विलंब हो चुका है. सूत्रों के अनुसार, रामजन्म भूमि ट्रस्ट भूमि पूजा के लिए अगस्त महीने के पहले सप्ताह में पीएम मोदी का अयोध्या दौरे पर विचार कर रहा है. पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत हो सकती है. हालांकि यह सारी बातें कोरोना हालातों पर भी निर्भर करेंगी. क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona Cases in UP) के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य का आकलन किया. दौरे के दौरान यहां के कमिश्नर एमपी अग्रवाल, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी नृपेंद्र मिश्र के साथ रहे. इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में करीब तीन घंटे बिताए. इसके बाद श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थानीय सदस्यों और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर शिलाओं को लाने वाले रास्ते का निरीक्षण किया. 

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नव मनोनीत अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा कि जो भक्तजन चाहें, वे दान दे सकते हैं लेकिन सरकार से इस कार्य में कोई आर्थिक सहयोग पाने की कामना नहीं है.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई कमेटी को अयोध्या के निवासी हाज़ी मोहम्मद सहित 9 लोगों ने पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि 67 एकड़ जमीन जो केंद्र सरकार ने अयोध्या एक्ट के तहत ली थी और अब उसे ट्रस्ट को दे दिया गया है उसमें 4/5 एकड़ में कब्रगाह भी है. ट्रस्ट के सदस्यों से अनुरोध है कि इस बात पर विचार करें कि क्या मंदिर का निर्माण कब्रगाह पर हो सकता है?

उधर, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के मुस्लिम पक्षकारों ने तोड़ी जा चुकी बाबरी मस्जिद के बदले मस्जिद बनाने के लिए दी गई जमीन की लोकेशन को लेकर नाखुशी जताई है. उनका कहना है कि जमीन नगर केंद्र से बहुत दूर है.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनने बनने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े की भूमिका और प्रतिनिधित्व तय करने के लिए अखाड़े जुड़े साधु संतों की बैठक सोमवार को होने जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मौसम खराब होने के कारण केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से शुभकामनाएं देने के लिए कहा है, इसलिए मैं गृहमंत्री की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देता हूं.’ उन्होंने कहा कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय गुरुकुल की प्राचीन परम्परा को आगे बढ़ाते हुए देश और दुनिया के दिव्यांगजन को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सोमवार को झारखंड के हर घर से ईंट मांगी. आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पिछले 500 वर्षों में लाखों हिंदुओं ने अपना जीवन समर्पित किया है.

Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.

Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.

अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं.

अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petition) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई होगी. यह सुनवाई चेंबर में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से हैं और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ता हैं.

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है. अयोध्या मामले में निर्मोही अखाड़ा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अखाड़े ने फैसले के मुताबिक ट्रस्ट में उसका स्थान अब तक केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट न किए जाने का मुद्दा उठाया है.