इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

अयोध्या में बुधवार को हो रहे भूमि पूजन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद किया है. मायावती ने कहा कि आज अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी जा रही है, उसका काफी कुछ श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है.

अयोध्या (Ayodhya) में सरयू नदी के घाट राम की पैड़ी में दिवाली जैसा माहौल हो गया है. अक्सर दिवाली पर इस तरह का त्यौहारनुमा जश्न होता है. यहां लगता है पांच  अगस्त को ही जैसे दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो. एक  ऐसा शहर जिसकी पहचान विवाद बनकर रह गई थी वहां आज एक हल निकला है और शहर में उसी पर बात हो रही है. यह विवाद 9 नवंबर 2019 को खत्म हो गया. ट्रस्ट बन गया और जो भी होना था, हो रहा है. और अब 5  अगस्त को राम मंदिर (Ram Mandir) का भूमिपूजन भी हो जाएगा. 

रामजन्मभूमि मंदिर के पुजारी प्रदीप दास और अंदर मंदिर की सुरक्षा में लगे 14 पुलिस वालों को कोरोना हो गया है.

मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से आम जनता से एक अपील भी की गई है. हिंदू परिषद सेंटर की ओर से ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अयोध्या मत आओ.'

उत्तर प्रदेश के अयोध्या (Ayodhya) में पांच अगस्त को राम मंदिर (Ram Mandir) के भूमि पूजन के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे. हालांकि प्रधानमंत्री कार्यलाय (PMO) की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को भूमि पूजन कार्यक्रम में बुलाया जाएगा. 

अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर भी याचिका किया गया है. याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है. हिंदु पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने इस एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी. करीब 29 साल बाद एक्ट को रद्द करने की मांग की गई है. 

मुस्लिमों के मुताबिक बाबरी मस्जिद वाले इलाके में ‘गंज शहीदान’नाम का एक कब्रिस्तान है जहां अयोध्या में 1885 में हुए दंगों में जान गंवाने वाले 75 मुस्लिमों को दफनाया गया था

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई कमेटी को अयोध्या के निवासी हाज़ी मोहम्मद सहित 9 लोगों ने पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि 67 एकड़ जमीन जो केंद्र सरकार ने अयोध्या एक्ट के तहत ली थी और अब उसे ट्रस्ट को दे दिया गया है उसमें 4/5 एकड़ में कब्रगाह भी है. ट्रस्ट के सदस्यों से अनुरोध है कि इस बात पर विचार करें कि क्या मंदिर का निर्माण कब्रगाह पर हो सकता है?

वहीं, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने मांग की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या (Ayodhya) की नगर पालिका की सीमा से बाहर जमीन आवंटित की जाए.

राम बारात इस साल 21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होगी. इस साल सुप्रीम कोर्ट से राममंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद बारात और धूमधाम से निकाली जाएगी.

गत नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम लला को सौंपने के निर्देश दिये थे.

अयोध्या जमीन विवाद पर 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अग्रिम रणनीति बनाने में जुटा है.

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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने के साथ ही अयोध्या (Ayodhya) में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अयोध्या (Ayodhya) राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद ज़मीन विवाद पर सुनवाई पूरी कर ली थी. लगातार चालीस दिन तक चली देश के इतिहास की दूसरी सबसे लंबी सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया है. फैसला 17 नवंबर तक आ सकता है. वहीं, अयोध्या पर मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी. सूत्रों के मुताबिक़, सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर दावा छोड़ने को तैयार. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड दूसरी जगह मस्जिद बनाने को राजी हो गया है. 

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