'Ayushman bharat'

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने साल 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) की घोषणा की थी. इसके तहत प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक इलाज नि:शुल्क मिलता है.

भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 'मोदी की गारंटी-2024' के नाम से रविवार को रिलीज अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, निशुल्क इलाज और शून्य बिजली बिल सहित कई वादे किए. बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 'ज्ञान' फॉर्मूले के तहत देश के युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में कई अहम ऐलान किए.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बताया कि 2018 के बाद से लगातार स्वास्थ्य मंत्रियों (सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज) ने कम से कम छह मौकों पर "मामूली राजनीतिक बहाने" के आधार पर फाइल को रोक दिया.

Ayushman Yojana Benefits: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की.

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman) ने आज ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की योजना मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का इस्तेमाल करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की है और इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.

Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद छठी बार बजट पेश किया है. वित्तमंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास के किए तमाम क्षेत्रों पर जोर दिया है. वित्त मंत्री के बजट के पिटारे में इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए क्या रहा खास, जानिए आसान भाषा में...

सूत्रों ने बताया, ‘‘मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि पांच लाख रुपये से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों जैसे प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाए.

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, "मैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाने में भारत के कदमों की सराहना करता हूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य पहल है."

2018 में केंद्र की तरफ से राज्यों को लिखी चिट्ठी में ब्रांडिंग, कलर और कोडिंग का दिशा-निर्देश दिया गया था. इस निर्देश का पालन नहीं करने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब सरकार से नाराज़ है. 

अमित शाह ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़ाकर 596 की गई है, एमबीबीएस सीटों की संख्या 51000 से बढ़ाकर 89000 हुई है और पीजी सीटों की संख्या 31000 से बढ़ाकर 60000 करने का काम मोदी सरकार ने किया है.