'Azam khan case'

आजम खान यूपी की रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक रहे हैं. वह एक बार सांसद भी रह चुके हैं. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सीएम रहते आजम यूपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे.

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे. रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है. तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वायस सैंपल देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई है. साथ ही आजम खान की याचिका पर SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.

रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.

मामले में सपा विधायक नसीर अहमद खान, आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान, आजम खान की बहन निखत अफ़लाक और दो अन्य को समन जारी किया गया है.

आजम खान ने जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा, "तुम कम हो, वर्दियां ज्यादा हैं. वाह रे मेरे देश के चलाने वालों, मुबारक हो. इलेक्शन कमिश्नर आप यहां आ जाओ. दे दो जीत का सर्टिफिकेट एमएलए का. हम भी ताली बजाएंगे." 

दरअसल, पीठ ने 28 सितंबर को कहा था कि सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या राजनीतिक दल के अध्यक्षों सहित सार्वजनिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से असावधानीपूर्ण, अपमानजनक और आहत करने वाले बयान देने से रोकने के लिए " थिन एयर" में सामान्य दिशानिर्देश तैयार करना "मुश्किल" साबित हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा क्या वो आजम खां मामले में उपचुनाव की अधिसूचना को 72 घंटे टाल सकता है? इस मामले में अब कुछ देर बार सुनवाई होगी.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान के रामपुर में एक उच्चस्तरीय शिक्षण संस्थान बनाने से बीजेपी नाराज है.