'Babri demolition case'

बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court) फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उस दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है. आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े 10 खास बातें...

लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में 30 सितंबर यानी बुधवार को फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं.

बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में 30 सितंबर यानी बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं.

28 सालों तक खिंचे इस केस में एक के बाद एक कानूनी पेचीदगियां आई और इंसाफ में देरी होती रही. अब जब आखिरी फैसला आ गया है तो हम एक बार बाबरी विध्वंस के बाद से इस पूरे मामले के घटनाक्रम पर नजर डाल रहे हैं.

बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है. कोर्ट ने मामले में सभी 32 मुख्य आरोपियों को इस दिन सुनवाई में शामिल होने को कहा है. इनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे- लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह भी शामिल हैं. 

विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान 24 जुलाई को दर्ज किया जाएगा. 92 वर्षीय आडवाणी का यह बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा. न्यायाधीश ने अपने आदेश में भाजपा के एक अन्‍य वरिष्‍ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज करने की तारीख 23 जुलाई तय की है.

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की साजिश का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को पूरा करने के लिए 31 अगस्त, 2020 तक का समय दिया.

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराये जाने के आपराधिक मामले में फैसला अप्रैल 2020 तक आने की संभावना है.

बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एस के यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ये कार्यकाल बढ़ाया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज एस के यादव को कहा था कि अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं. लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास और अन्य पर बाबरी विध्वंस का मुकदमा चल रहा है.

बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया है. यूपी सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उत्तर प्रदेश सरकार के कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ाया गया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव से अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने को कहा था.