'Babri masjid'

Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता अरुण कुमार ने रविवार को कहा कि 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस हिंदू समाज की इस भावना का परिणाम था कि विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन्हें धोखा दिया जा रहा है. उन्होंने ''सबके राम'' नामक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 38 साल लंबा आंदोलन समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ''सकारात्मक और रचनात्मक'' आंदोलन था.

जेएनयू छात्र संघ की ओर से 6 दिसंबर की रात एक विरोध मार्च निकाला गया. इस दौरान छात्रसंघ के कार्यकर्ता और वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की.

आडवाणी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था.

बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) तोड़ने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी (Lalkrishna Advani) समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी सरकार ने आज प्रदेश का उप लोकायुक्त बना दिया. सुरेंद्र कुमार यादव ने 30 सिंतबर 2020 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने वाले मुक़दमे में फैसला सुनाया था. इस फैसले में माना गया था कि बाबरी मस्जिद किसी साज़िश के तहत नहीं गिराई गई और आडवाणी वगैरह के खिलाफ कारसेवकों को भड़काने का कोई सुबूत नहीं है.

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

Babri Masjid Demolition 2020: बाबरी मस्जिद के विंध्वंस की बरसी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से कहा है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं कि 400 साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. अपने ट्वीटर हैडल से ओवैसी ने लिखा कि याद करें और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि चार सौ साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. हमारे पुरखों ने वहां एक साथ नमाज अदा की थी और अपने रोज़े खोले थे. जब उनकी मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी इलाके के आस-पास दफनाया जाता था. 

Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.

बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत (CBI Court) द्वारा 32 आरोपियों को बरी किया जाना न्यायमूर्ति एम एस लिब्रहान आयोग (Liberhan Commission) के परिणाम के उलट है. आयोग ने कहा था कि पूर्व नियोजित तैयारी के तहत ढांचे को गिराया गया था. आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि कारसेवकों ने अचानक ही यह कदम उठाया जबकि सीबीआई अदालत ने कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ढांचा गिराने के पीछे कोई षड्यंत्र था.