'Babri mosque dispute'

एक मुस्लिम पार्टी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी अखिल भारतीय श्री राम जन्म भूमि पुनरुद्धार समिति ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और तुजुक-ए-जहांगीरी जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों का उल्लेख किया.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि अयोध्‍या मामले की सुनवाई के लिए जनवरी में बेंच बनेगी, बीजेपी नेताओं ने इसपर सियासत शुरू कर दी है.

मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर 28 सितंबर को अपना फैसला सुना सकता है. कोर्ट की एडवांस लिस्ट के मुताबिक 28 सितंबर को फैसला सूचीबद्ध है. आपको बता दें कि यह मामला अयोध्या विवाद से जुड़ा है. 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था कि संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर फिर विचार करने की जरूरत है या नहीं.

अयोध्‍या में मंदिर बनेगा या नहीं, अब भी मामला कोर्ट में है. पिछले 25 सालों से मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं, और इन्हीं 25 वर्षों में BJP सत्‍ता में पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हो चुकी है. राज्‍य में भी पूर्ण बहुमत के साथ उन्हीं की सरकार है.

अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई के पहले ही दिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की इस मांग पर एक नई बहस छिड़ गई कि इसकी सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद हो.

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले दोनों पक्षों को बातचीत के आधार पर हल निकालना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से बाहर बातचीत कर दोनों समुदाय के लोग मसले का हल ढूंढ लें. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जरूरत होगी तो कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है. वहीं इस मामले में जब एनडीटीवी ने बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी से बात की तब उनका कहना है कि, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित में कुछ कहता है, या हमें आदेश देता है कि आपको समझौते के लिए आना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में कुछ भी नहीं है. कोर्ट हमें सीधे कहेगा तो जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 लोगों पर बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने को मंजूरी दे दी है.

94 वर्षीय हाशिम अंसारी को शायद आज कोई नहीं जानता और पहचानता, लेकिन राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद के एक पैरोकार होने के नाते आज दुनिया उन्हें पहचानती है। यह मुद्दा सबसे ज्यादा 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंश के बाद सुर्खियों में आया हो लेकिन, अंसारी पिछले साठ सालों से इस केस को लड़ रहे हैं।

बकौल आजम, "यह हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो पूरी शिद्दत के साथ खड़ा रहा और लगातार पैरवी करता रहा, उसके सामने अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि वह कमजोर पड़ गया और अपना कदम पीछे खींच लिया। .. अंसारी की इस नाराजगी की कोई न कोई पृष्ठभूमि जरूर है।"

अयोध्या विवाद का निपटारा अदालत के फैसले से नहीं हो सकता। निपटारा तभी होगा, जब दोनों धर्मों के लोग एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मिल-बैठकर बात करेंगे। अगर दोनों पक्ष अंसारी जैसा ही फैसला ले पाएंगे, तो सदियों पुराना विवाद खत्म हो सकता है।