'Backward casts'

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

BPSC Bihar TRE Result 2023: बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजों की घोषणा करेगा. रिजल्ट के साथ हर पद के लिए कटऑफ भी जारी करेगा. कटऑफ हर कैटगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग होगा.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महागठबंधन को हराने के लिए ‘अनोखे’ सामाजिक समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें ‘अगड़ी’ जातियों के साथ-साथ ज्यादातर पिछड़े समुदाय शामिल हैं. बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में लालू प्रसाद की आरजेडी भले ही सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन भाजपा का मानना है कि उसकी जीत की राह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के जनाधार में सेंध लगाने पर निर्भर करती है. जेडीयू को लंबे समय से गैर-यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों का व्यापक समर्थन हासिल है.

निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्‍ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण के साथ आगे ना बढ़ने को कहा है.

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की कई अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी.

राजभर ने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आता तो यही अधिकारी उसके सामने खड़े होते.

हैदराबाद के मेयर बोंथू राममोहन ने मंगलवार को उन सोशल मीडिया पोस्ट को खारिज किया जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने मेट्रो रेल के उद्घाटन संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के चलते इस्तीफा दे दिया है. साथ ही उन्होंने इस बाबत पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है.

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है जिससे देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.

इलाहाबाद से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर एक तीर्थस्‍थान स्थित है. पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्‍मण को यहीं निषाद राजा यानी मल्‍लाहों के राजा ने आश्रय दिया था. यहां का घाट पर गंदगी भरी है. इस इलाके के सांसद हैं केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी बीजेपी के अध्‍यक्ष भी हैं. वहीं विधायक समाजवादी पार्टी से हैं. गांव वाले शिकायत करते हैं कि न तो सांसद महोदय ने और न ही विधायक जी ने यहां से गंदगी साफ करने में कोई रुचि दिखाई है.