'Bad loans'

- 27 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Business | Reported by: भाषा |गुरुवार जुलाई 27, 2023 01:36 PM IST
    फंसे कर्जों का बोझ कम करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के स्तर पर किए गए उपायों से बैंक पिछले नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली करने में सफल रहे हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, देश के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले नौ वित्त वर्षों में कुल 10,16,617 करोड़ रुपये की वसूली की है.
  • Utility News | Reported by: BQ Prime, Edited by: अनिशा कुमारी |शनिवार अप्रैल 22, 2023 04:49 PM IST
    Home Loan Pre-Payment Good Idea or a Bad Idea: होम लोन को समय से पहले चुकाने का फैसला आपकी निजी आर्थिक स्थिति के अलावा होमलोन के इंटरेस्ट रेट, आपकी आय और रोजगार की स्थिति और उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों समेत कई बातों पर निर्भर करता है.
  • India | Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |गुरुवार सितम्बर 23, 2021 06:42 PM IST
    सोशल मीडिया पर ये अफवाह चल रही है कि बैड बैंक आम आदमी के होम लोन (Home Loan) , पर्सनल लोन (Personal Loan) या वाहन (Auto Loan) पर ऋण की वसूली भी करेगा. वसूली न होने पर संपत्तियों को जब्त भी कर सकता है. इन अफवाहों को आर्थिक विशेषज्ञों ने गलत ठहराया है.
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: नवीन कुमार |सोमवार सितम्बर 28, 2020 10:38 PM IST
    लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाख‍िल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवध‍ि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्ष‍ि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवध‍ि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
  • Business | Reported by: भाषा |शनिवार मई 9, 2020 11:16 PM IST
    पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में एकल आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ 135 प्रतिशत बढ़कर 7,930.81 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. संपत्ति के मोर्च पर बात की जाए, तो 31 मार्च, 2020 तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल ऋण का 5.53 प्रतिशत थीं. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 6.70 प्रतिशत था. दिसंबर तिमाही में यह 5.95 प्रतिशत के स्तर पर थीं.
  • Banking & Financial Services | भाषा |शनिवार नवम्बर 2, 2019 12:01 AM IST
    संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आने के कारण येस बैंक को सितंबर तिमाही में एकीकृत आधार पर 629.10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. बैंक को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 951.47 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी बैंक को 95.56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था.
  • India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: विवेक रस्तोगी |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 03:07 PM IST
    समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में मंगलवार को वित्तमंत्री ने कहा, "मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राजन जो कुछ भी कहते हैं, वही महसूस करते हैं... और आज, मैं यहां उन्हें पूरा सम्मान देते हुए यह सच्चाई आप सबके सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उससे ज़्यादा बुरा वक्त कभी नहीं देखा, जब सिंह और राजन की जोड़ी प्रधानमंत्री और RBI गवर्नर के रूप में काम कर रही थी... उस वक्त, हममें से किसी को भी उस बारे में पता नहीं था..."
  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार सितम्बर 13, 2018 09:45 PM IST
    क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?
  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार सितम्बर 13, 2018 05:35 PM IST
    अप्रैल 2015 में हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि रघुराम राजन ने नॉन परफॉर्मिंग असेट के कुछ हाई-प्रोफाइल फ्रॉड की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी थी. मांग की थी कि जांच हो और कुछ को जेल भेजा जाए. अखबार के अनुसार राजन ने 17,500 करोड़ के फ्रॉड के बारे में सूचना दी थी. इसमें विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी, ज़ूम डेवलपर्स, तिवारी ग्रुप, सूर्य विनायक इंडस्ट्री, डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग, फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया, सूर्या फार्मा. इन कंपनियों के नाम हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था. दो साल बाद विनसम डायमंड के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 12, 2018 10:11 AM IST
    चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती में की घुसपैठ की है. बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में चीनी सेना ने तीन बार घुसपैठ की. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामलों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को समन्वित कार्रवाई के लिए सौंपी गई थी.
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