'Bank fraud'

Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar Arrest: आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकोन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था. वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन में से 86 फीसदी (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाए. 2017 में इस लोन को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) में डाल दिया गया.

Bank Fraud Case: कोलकाता की कंपनी कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड (Corporate Power Limited) पर 20 बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ कथित तौर पर 4037.87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

ईडी के मुताबिक दिवंगत पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. मैसर्स सरवाना स्टोर्स (Saravana Stores) के शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया था. पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से लोन लिया.

कार्लाइल और एडवेंट के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बाद से इस शेयर में भारी उछाल दर्ज किया गया था, लेकिन अचानक शेयर में तेज गिरावट भी आई. इस गिरावट की वजह ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली थी. मॉर्गन स्टेनली ने यस बैंक के शेयर पर अंडरवेट रेटिंग दी. साथ ही अपना टार्गेट भी 20.50 रुपये कर दिया. इसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी.

सिम कार्ड को बदलकर किए जाने वाले फ्रॉड को सिम कार्ड स्वैपिंग कहते हैं. इस फ्रॉड में अपराधी आपके मोबाइल के सिम कार्ड को अपने नकली सिम कार्ड से बदल देते हैं. इस काम के लिए वह टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से दूसरा सिम एक नंबर पर ही जारी करवा लेते हैं.

चेंबूर में रहने वाली सविता ने फोटो-शेयरिंग ऐप पर चैट करना शुरू किया, जिसके बाद 25 सितंबर को फ्रॉड व्यक्ति ने महिला को सूचित किया कि वह एक गिफ्ट भेज रहा है।

जब्बाल ने उस ‘कॉलर’ पर भरोसा किया जिसने खुद को बग्गा सिंह के बताया था और विभिन्न बैंक खातों में निर्देशानुसार कुल 18.5 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए. बाद में उसे अहसास हुआ कि यह एक घोटाला था, लेकिन तब तक ‘बग्गा सिंह’ पहुंच से बाहर हो गया था.

जांच एजेंसी ने कंपनी और उसके निदेशकों साधना कोठारी और राहुल कोठारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अलावा आपराधिक साजिश (120-बी) और धोखाधड़ी (420) से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. बैंकों के गठजोड़ के सदस्यों की शिकायतों के आधार पर कंपनी पहले से ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा कि लंदन हाईकोर्ट में नीरव मोदी मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दो मनोरोग विशेषज्ञों की गवाही मोदी की खराब मनोवैज्ञानिक स्थिति के तर्क को खारिज करने में महत्वपूर्ण साबित हुई और इसके चलते फैसला भारत के पक्ष में आया. भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 6,805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है. मोदी ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लंदन उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया.

आरोपी के परिसरों में 14 अगस्त 2020 को तलाशी ली गई थी, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे. आरोपियों के खिलाफ एलओसी जारी कर गई है. जांच के दौरान सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की थी.