30 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए ब्याज दर 6.80 प्रतिशत से शुरू होगी.  जबकि 30 लाख रुपये से अधिक के होम लोन के लिए ब्याज दर 6.95 प्रतिशत से शुरू होगी. महिला कर्जदारों को 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.

कर्जदाता कंपनियों द्वारा उत्पीड़न और प्रताड़ना से परेशान होकरकर्ज न चुका पाने वाले 3 लोगों के आत्महत्या कर लेने के बाद तेलंगाना पुलिस अलर्ट हुई. इसके बाद हैदराबाद और गुरुग्राम में छापेमारी की गई.

केंद्र सरकार ने लोन रिलीफ का यह कदम उधारकर्ताओं की ओर से कोरोनावायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के चलते उठाए गए नुकसान के बीच राहत पहुंचाने के लिए उठाया है. तो फिर जानिए कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है.

आरोपी ने विदेश की नामी कम्पनी के नाम पर UAI SERVICES व MINDTREE नाम की दिल्ली में दो कम्पनियों को बनाकर सिर्फ 5 कर्मचारी रखे. दोनों कम्पनियों के सैलरी रजिस्टर अलग अलग किन्तु दोनों कम्पनियों में कर्मचारी यही 5 रखे गए. एक कम्पनी में राजेश शर्मा को मालिक दिखाया गया और दूसरी कम्पनी के मालिक के रूप में प्रदीप शर्मा को दिखाया गया. 

शुक्रवार को मुम्बई के RBI दफ्तर के बाहर PMC बैंक के खाताधारकों ने थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया. पैसे नहीं मिलने से उन्हें घर चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कैब चालकों ने यह भी मांग की है कि किराये को बढ़ाया जाए तथा ओला एवं उबर उनके कमीशन में इजाफा करें. गिल ने कहा कि भाड़ा कैब सेवा प्रदाता के बजाय सरकार तय करे. चालकों के हड़ताल पर जाने की घोषणा को लेकर ओला और उबर की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

सीबीआई ने आधिकारिक बयान में बताया कि ”आरोप है कि फॉरेंसिंक ऑडिट से पता लगा है कि कर्ज के लिए आवेदन करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति में हेरफेर कर दर्शाया गया. यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी कर ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया.

हरियाणा (Haryana) के कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) में ऐसा मामला सामने आया, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चाय बेचने (Tea Seller) वाले को बैंक ने 50 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर बना दिया.

घर का एक लोन लेने के लिए आम आदमी को बैंकों के दर्जनों चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन दिल्ली NCR के लोन माफिया (Loan Mafia) सालों पहले मरे आदमी के नाम से करोड़ों का लोन करा रहे हैं. कहीं तो एक मकान पर दो-दो बैंकों से फर्जी लोन स्वीकृत कराया है. लोन माफिया मकान का लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं.

विश्व बैंक ने बयान में कहा कि इस पहल से देश प्रभावी तरीके से संकट से निपट सकेगा. कोविड-19 संकट के बीच इससे पाकिस्तान को सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, डीएसएसआई के तहत कर्ज का भुगतान रद्द नहीं होता है. इसके सिर्फ आगे की तिथि के लिए टाला जा सकता है. स्थगन अवधि एक मई से शुरू होकर 2020 के अंत तक रहेगी.

आदमी को यह कहते हुए बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को प्रैंक करते हुए सुना जा सकता है कि उसे ट्रेन खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपये के लोन की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस महामारी की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि के लिए ब्याज पर लेवी की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है.

पीएम मोदी इस अब MSME पर जोर दे रहे हैं. यह सेक्टर उनकी मदद कर सकता है जो  बिजनेस करने का सपना देखते हैं लेकिन उनके सामने पूंजी की कमी सामने आ जाती है. अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है और मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो इस समय एक मौका हो सकता है आगे बढ़ने का. क्योंकि भारत सरकार ने अपनी नीति बदलते हुए अब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है. छोटे उद्योग MSME के दायरे में आते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि MSME  क्या है, यह सवाल कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है. दरअसल  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की राशि के आवंटन के लिए पहली प्रेस कांन्फ्रेंस में MSME पर खासा जोर दिया है. इसके साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव आता दिख रहा है. पीएम मोदी ने अपील की है कि जिस तरह से देशवासियों ने उनके कहने पर खादी का सामान खरीदना शुरू कर दिया जो कि आज एक ब्रांड बन गया है उसी तरह अन्य स्थानीय और देसी चीजों को लोग खरीदना शुरू करें. पीएम मोदी ने अपने भाषण में 'वोकल फॉर लोकल'  और आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया है. सरकार अपनी इसी नीति के तहत अब MSME पर फोकस कर रही है.

माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्तावों को बार-बार नजरअंदाज किया गया.

पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में एकल आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ 135 प्रतिशत बढ़कर 7,930.81 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. संपत्ति के मोर्च पर बात की जाए, तो 31 मार्च, 2020 तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल ऋण का 5.53 प्रतिशत थीं. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 6.70 प्रतिशत था. दिसंबर तिमाही में यह 5.95 प्रतिशत के स्तर पर थीं.

भारतीय स्टेट बैक (एसबीआई) ने ऋण की अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) को 0.15 प्रतिशत घटा दिया है. इसके अलावा देश के इस सबसे बड़े बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जमा योजना की भी शुरुआत की है.

पूर्व वित्त मंत्री ने पहले ट्वीट में लिखा, "कर्ज़माफी या बट्टेखाते में डाले जाने पर बहस अप्रासंगिक है, जो लोग इससे बहुत खुश होंगे, वे हैं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या. नियम इंसानों ने ही बनाए हैं. अगर कोई नियम बनाया जा सकता है, तो उसे खत्म भी किया जा सकता है."

केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक के लिए सभी अवधि के कर्ज के लिये कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) घटा दी है.