'Bank loan defaulter'

Sunny Deol Bungalow Auction: रविवार को नोटिस में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल परिवार अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया लोन का निपटान कर सकता है.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से RBI के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की गई है जो बड़ी रकम के ऐसे लोन देने में शामिल थे जो बाद में फ्रॉड साबित हुए थे या जिन पर डिफॉल्ट किया गया था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.

मोदी सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को कहा कि एक बार कर्ज नहीं चुका पाने वाले 'विजय माल्याजी' (Vijay Mallya) को चोर कहना अनुचित है. उन्होंने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगपति का चार दशक तक ठीक समय पर कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड रहा है. गडकरी ने हालांकि, स्पष्ट किया कि उनका माल्या के साथ किसी तरह का कारोबारी लेनदेन नहीं है. हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने माल्या को भारत को सौंपने का निर्देश दिया है. माल्या पर कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी तथा मनी लॉंड्रिंग का आरोप है.

क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?

कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है. यह समिति डिफॉल्टरों को देश से भागने से रोकने के उपाय सुझाएगी और साथ ही मौजूदा कानूनों में बदलाव पर भी सुझाव देगी.

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को तलब किया और उन्हें 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

ऋण घोटालों के शिकार पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने लापता कर्जदारों का पता लगाने के लिये जासूसी एजेंसियों के को अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की है. बैंक ने इसके लिए ऐसी एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. अनुबंधित जासूसी एजेंसियों का काम उन कर्जदारों (सह-कर्जदार) गांरटी देने वालों, उनके कानूनी वारिस का पता लगाना होगा जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और उन्होंने जो पता दिया, वहां कोई नहीं रहता.

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.